Onion News : राज्यातील 'नाफेड' (Nafed) आणि ' एनसीसीएफच्या (NCCF) 155 कांदा खरेदी केंद्रांना मुदतीपूर्वीच टाळे लागण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या या दोन्ही संस्थांच्या कांदा खरेदी केंद्रांवर (Onion buying center) शुकशुकाट असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 5 लाख टन कांदा खरेदीच्या उद्दिष्टापैकी केवळ 24 हजार टन कांदा खरेदी आत्तापर्यंत झाली आहे. शेतकऱ्यांनी नाफेड खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
नाफेड खरेदी केंद्राकडे ग्राहकांनी का फिरवली पाठ?
सध्या नाफेड खरेदी केंद्राकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे. खासगी एजन्सीची वाढलेली मक्तेदारी, बाजारभावापेक्षा 500 रुपये कमी भाव. त्यातच यंदा प्रथमच सरकारकडून आठवड्याचे जाहीर होणारे भाव, या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांवर पाठ फिरवली आहे.
कांदा खरेदी करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक, शेतकऱ्यांचा विरोध
नाफेड व एनसीसीएफचे 90 टक्के कांदा खरेदी केंद्र हे नाशिक जिल्ह्यातच आहे. पाच टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट संस्थांनी निश्चित केले होते. परंतू, दुर्दैव असे की, 10 जूनअखेर केवळ 25 ते 30 हजार टन कांदा खरेदी झाला आहे. नाफेड अन् एनसीसीएफने कांदा खरेदी करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक केली. याला सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांचा विरोध होता. नाफेडने बाजार समितीत उतरुन तिथे कांदा खरेदी करावी. जेणेकरून व्यापारी व नाफेड यांच्यात स्पर्धा होईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळेल. मात्र नाफेडने तसे न करता केवळ खासगी एजन्सी मार्फत काही विशिष्ठ लोकांकडून खरेदी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफ केंद्राकडे पाठ फिरवली आहे. नाफेड अन् एनसीसीएफ या सरकारी संस्था पूर्णपणे खासगी एजन्सीच्या दबावात असल्याचा आरोप केला जात आहे..
नाफेड आणि बाजार समितीत यांच्यातील दरात तफावत
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रांवरील भाव व बाजार समितीतील भाव यातही मोठी तफावत आहे. आज बाजार समितीत कांद्याला 2650 ते 2700 रुपये प्रति क्विंटल मिळत आहे. तर नाफेडकडे केवळ 2000 ते 2100 रुपये यामुळे देखील शेतकरी केंद्राकडे फिरकत नाहीत. मुळात कांदा निर्यातबंदी कायमची उठवली तर नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करण्याची गरजच नाही. केंद्र सरकारचे कांदा निर्यातबंदी विषयीचे धोरणच चुकीचे असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
कांद्यावर कुठलेही निर्यातशुल्क न लावता कायमस्वरूपी निर्यातबंदी उठवावी
मुळात नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी ही संकल्पनाच शेतकऱ्यांना रुचत नाही. ही खरेदी बहुतांश कागदावरच होताना दिसते. त्यात कुठेही शेतकऱ्यांचा फायदा होताना दिसत नाही. त्यामुळं, केंद्र सरकारला जर शेतकऱ्यांना खरच दिलासा द्यायचा असेल तर कांद्यावर कुठलेही निर्यातशुल्क न लावता कायमस्वरूपी निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या: