जुन्या 500 आणि हजाराच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे लोकांनी नोटा खपवण्यासाठी महापालिका आणि नगरपरिषदेकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळे तिजोरीतही चांगलीच भर पडली. त्यामुळे या संधीचा लाभ घेण्याचं आवाहनही नगरविकास विभागाकडून करण्यात आले. तर पुण्यात एलबीटी कर थकवणाऱ्यांना दंडाची रक्कम 500 आणि 1000च्या नोटांच्या स्वरूपात देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
महानगरपालिकानिहाय जमा रक्कम (16 नोव्हेंबरपर्यंतची आकडेवारी) :
- मुंबई महानगरपालिका - 191 कोटी 41 लाख रुपये
- नवी मुंबई महानगरपालिका - 29 कोटी 72 लाख रुपये
- कल्याण-डोबिंवली महानगरपालिका - 32 कोटी 99 लाख
- मीरा-भाईंदर महानगरपालिका - 29 कोटी 9 लाख रुपये
- वसई- विरार महानगरपालिका - 12 कोटी 44 लाख रुपये
- उल्हासनगर महानगरपालिका - 26 कोटी 68 लाख रुपये
- पनवेल महानगरपालिका - 4 कोटी 30 लाख रुपये
- भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका - 12 कोटी 39 लाख रुपये
- पुणे महानगरपालिका - 101 कोटी 77 लाख रुपये
- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका - 28 कोटी 40 लाख रुपये
- ठाणे महानगरपालिका - 30 कोटी 50 लाख रुपये
- सांगली-कुपवाड महानगरपालिका - 11 कोटी 85 लाख रुपये
- कोल्हापूर महानगरपालिका - 6 कोटी 13 लाख रुपये
- अहमदनगर महानगरपालिका - 6 कोटी 53 लाख रुपये
- नाशिक महानगरपालिका - 16 कोटी 67 लाख रुपये
- धुळे महानगरपालिका - 8 कोटी 78 लाख रुपये
- जळगांव महानगरपालिका - 8 कोटी 5 लाख रुपये
- मालेगांव महानगरपालिका - 5 कोटी 37 लाख रुपये
- सोलापूर महानगरपालिका - 18 कोटी 52 लाख रुपये
- औरंगाबाद महानगरपालिका - 9 कोटी 4 लाख रुपये
- नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका - 9 कोटी 66 लाख रुपये
- अकोला महानगरपालिका - 3 कोटी 54 लाख रुपये
- अमरावती महानगरपालिका - 9 कोटी 25 लाख रुपये
- नागपूर महानगरपालिका - 13 कोटी 37 लाख रुपये
- परभणी महानगरपालिका - 52 लाख रुपये
- लातूर महानगरपालिका - 4 कोटी 40 लाख रुपये
- चंद्रपूर महानगरपालिका - 3 कोटी 38 लाख रुपये
- राज्यातील सर्व नगरपालिका - 130 कोटी 64 लाख रुपये