मुंबई : राज्य सरकार महिला अत्याचारांबाबत अजिबात गंभीर नाही. सध्या काय सुरू आहे राज्यात?, पोलीस जर घटनेचा तपासच नीट करत नसतील तर गरीब व आधारहिन महिलांनी कोणाकडे दाद मागायची?, असे सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे आढले आहेत. संपूर्ण व्यवस्था कोलमडत चाललेली असताना या सर्वांना वठणीवर आणण्यासाठी एक दणकाच द्यायलाच हवा, असा गर्भित इशाराही हायकोर्टानं दिला आहे. महिला अत्याचारासंबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं बुधवारी राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.
बलात्कार पीडितेचे कपडे जप्त न करणाऱ्या पोलीस अधिका-याला शौर्य पुरस्कार द्या, नाहीतर निलंबित करा. त्याच्याशी आमचं काही देणं घेणं नाही. पण कोर्टानं फटकारल्यानंतरच तुम्हाला कारवाईची उपरती कशी होते? गुन्हा नोंदवल्यानंतर किमान त्यासंदर्भातले पुरावे तरी गंभीरतेनं गोळा करायला हवेत. मुळात सरकारच महिला अत्याचाराबाबत गंभीर नाही. यंत्रणेतील ज्येष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत कोणालाच संवेदना राहिलेल्या नाहीत. राज्य शासनाला कसलंच गांभीर्य उरलेलं नाही, असं आम्ही समजावे का?, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारचे कान उपटलेत.
पीडितेचे कपडे कसे जप्त करावेत?, याची नियमावली लवकरच तयार केली जाणार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या गृह विभागानं हायकोर्टात सादर केलं. मात्र आम्ही महिला अत्याचारासंदर्भातील अनेक मुद्दयांवर खुलासा मागितला होता. या प्रतिज्ञापत्रात त्याबाबत काहीच भाष्य केलेलं नाही. मुळात नियमावली हा तोडगाच असू शकत नाही. भविष्याची नियमावली तयार करण्याआधी वर्तमानातील गुन्हे आटोक्यात आणायला हवेत, असंही हायकोर्टानं यावेळी नमूद केलं.
एखाद्या प्रकरणात एक अधिकारी चुकला म्हणून संपूर्ण पोलीस दलावर ठपका ठेवता येणार नाही. प्रत्येक तपास हा गांभीर्यानंच केला जातो, असं प्रतिज्ञापत्र मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी हायकोर्टात सादर केलं होत. त्यावर हायकोर्टानं तीव्र संताप व्यक्त केलाय. प्रत्येक तपास योग्य प्रकारे केला गेला असता तर 100 पैकी 80 प्रकरणे योग्य तपासणीचे आदेश देण्याची मागणी करत कोर्टात आली नसती, असं हायकोर्टानं मुंबई पोलीस आयुक्तांना सुनावलंय.
आमच्यासमोर सुनावणीसाठी दररोज अनेक प्रकरणं येतात ज्यामध्ये हल्ली आरोपीचं हित जपणारा तपास पोलीस करतायत हेच दिसून येतंय. पीडितेला न्याय देणारा तपास करण्यात कोणालाच स्वारस्य नसल्याचं चित्र सध्यातरी अनेक ठिकाणी दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यात तुम्ही काय कराल, देव जाणे. हे संपूर्ण चित्र बदलण्यासाठी आता योग्य ते आदेश द्यावेच लागतील, असंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं.
ही बातमी वाचा: