मंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला आणखीन किती वेळ हवा? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंतची संधी दिली आहे. तसेच यासंदर्भातील सुनावणी पुढच्या सोमवारपर्यंत तहकूब केली आहे. पुढील सुनावणीत सरकारकडून दुष्काळ निवारणासाठी सुरु असलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

राज्यात दुष्काळामुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र असे असतानाही राज्य सरकारला निर्देश देऊनही त्यांचं उत्तर तयार नसल्यानं हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी नियुक्त केलेले 'विशेष सरकारी वकिल उपलब्ध नाही' अशी सबब पुन्हा एकदा सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे व्यक्त करण्यात आली.

राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती, दुष्काळ आणि जलसंवर्धन आदींबाबत चिंता व्यक्त करत डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती संदिप शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे  सुट्टीकालीन न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये जलसाठ्यांची परिस्थिती अत्यंत भयावह असून काही ठिकाणी पाणी शून्य टक्क्यांवर आलं आहे. सरकारच्या संकेतस्थळावरही याबाबतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. तरीही सरकारकडून पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा आणि अन्य जीवनावश्‍यक वस्तुंबाबत तातडीने उपाययोजना सुरु करण्यात आलेल्या नाहीत, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही दुष्काळग्रस्त भागांसाठी तातडीनं उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला दिलेले आहेत. मात्र त्याचीही पूर्तता करण्यात आलेली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा सातत्याने घेणारी यंत्रणा स्वतंत्र आपत्तकालीन नियंत्रण कक्षामार्फत निर्माण करण्याची मागणीही याचिकेत केलेली आहे.