मुंबई: राजकिय दबावापोटी बेदायदेशीर होर्डिंग आणि पोस्टर्सविरोधात तक्रारी घेतल्या जात नाहीत. जरी तक्रार नोेंदवली गेली नाही तर संबंधित पोलीस कारवाई करत नाहीत. मग त्यासाठी सर्वस्वी तो पोलीस अधिकारीच जबाबदार आहे, असं स्पष्ट करत पुढील सुनावणीला तक्रार देऊनही त्यावर कारवाई न करणा-या संबंधित अधिका-यांवर काय कारवाई करणार? याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. दरम्यान राज्य सरकार बेकायदेशीर होर्डिंग्जबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करत असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली.
राज्यात 383 नगर पालिका, 26 महापालिका अस्तित्वात आहेत. ज्यापैकी 381 नगरपालिका आणि 23 महपालिकांनी आपलं उत्तर कोर्टापुढे सादर केली. मात्र याचिकाकर्त्यांना यापैकी केवळ 11 नगर पालिका आणि फक्त दोनच महापालिकांची उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर मिळाल्याची माहिती कोर्टाला दिली. दरम्यान बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून होर्डींगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तसेच वेब साईटवरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच या कारवाईसाठी 26 वाहनं कर्मचा-यांसह तैनात केल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली.
काय आहे प्रकरण?
राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांत काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत स्वत:हून दाखल केलेल्या सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिलेला होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमंलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणार्‍या सर्व राजकिय पक्षांनाही नेाटीस बजावण्याचे आदेश मुळ याचिकाकर्त्यांना दिले होते.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर पाच वर्षापूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र सहसा ही कारवाई होताना दिसत नसल्याचं हायकोर्टापुढे आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झलं आहे.
रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठया होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं असेही आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यापर्यंत पोहचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेले आहेत.