मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी ओबीसींची माहिती गोळा करायला आणखी पाच ते सहा दिवस लागणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये ओबीसींची संख्या शून्य दाखवली असून त्यात पुन्हा आयोग सर्व्हे करणार आहे.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेला बांठिया आयोगाच्या आकडेवारीत राज्यातील काही गावांमध्ये ओबीसी संख्या नसल्याची माहिती मात्र त्या गावात ओबीसींची संख्या असल्याचं काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पुरावे दिले. या पुराव्यांच्या आधारे आयोग पुन्हा एकदा या गावांतील ओबीसींच्या संख्येच करणार सर्वेक्षण केले जाणार आहे. आयोगाने यात सुधारणा केली तर ग्रामीण भागात ओबीसींचा प्रमाण 55 टक्के च्या पुढे जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती ओबीसी नेत्यांनी दिली आहे. येत्या 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात होणा-या सुनावणीच्या आधीच इंपेरिकिल डेटा सादर करण्याचा राज्य सरकार आणि आयोग प्रयत्न करणार आहे.
ओबीसी समर्पित आयोगाच्या कामकाजावर ओबीसी मंत्री नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेला बांठिया आयोग ओबीसींची संख्या कमी दाखवत असल्याचा मंत्र्यांचा आरोप आहे. ग्रामीण भागात 40 टक्के तर शहरी भागात 30 ते 35 टक्के ओबीसींची संख्या दाखवत असल्याचा आरोप ओबीसी मंत्र्यांनी केलाय. या आकडेवारीवरून ओबीसींच्या हक्कांवर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती मंत्र्यांनी व्यक्त केलीय. आयोग
आडनावावरून माहिती गोळा करत असल्याचा ही ओबीसी मंत्र्यांचा आरोप आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका समर्पित आयोगाची निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने समर्पित आयोग गठीत केला आहे.
संबंधित बातम्या :