मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या 21 जुलै रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय निवडणूक प्रक्रियेला (Maharashtra State Kabaddi Association Election) मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे. 6 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं जारी केले आहेत. सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेसह अन्य काहींनी 21 जुलै रोजी होणा-या राज्यस्तरीय निवडणुकीवर आक्षेप घेत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. समितीत कालमर्यादा, वयोमर्यादा, मतदानाचे हक्क अशा अनेक गोष्टीत नियम पायदळी तुडवले जात असल्याचा याचिकेत आरोप करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेनं 8 जून 2024 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेच्या वैधतेला सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेचे सदस्य अशोककुमार चव्हाण यांनी अॅड. वैभव गायकवाड यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. सचिन भोसले यांनीही याप्रकरणी एक याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
राष्ट्रीय क्रीडा संहिता- 2011 लागू होत नसल्याचा दावा राज्य कबड्डी संघटनेच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला. मात्र राष्ट्रीय क्रीडा संहिता- 2011 आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, घटनेत दुरुस्ती करण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयात सांगण्यात आलं. त्याची दखल घेत न्यायालयानं राज्य कबड्डी संघटनेला याबाबतच प्रतित्रापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश दिलेत.
राष्ट्रीय क्रीडा संहिता- 2011 ची अमंलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना अयशस्वी ठरली असून संघटनेवर प्रशासक नियुक्त करावा आणि योग्य आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची मागणी सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेकडून याचिकेत केली आहे. समितीत कालमर्यादा, वयोमर्यादा, मतदानाचे हक्क अशा अनेक बाबीत नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोपही याचिकेतून केला गेला आहे.
ही बातमी वाचा :