औरंगाबाद : टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धक्का दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटीसंबधी 89 याचिका निकाली काढल्याने राज्यातील 25 हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक अहर्ता म्हणजे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणं राज्य शासनाने बंधनकारक केलं आहे. नोकरीत असलेल्या शिक्षकांनाही ती अट लावण्यात आली असून राज्य शासनाने अशा शिक्षकांना 31 मार्च 2019 ची डेटलाईन दिली होती. त्या आधी जे शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होतील त्यांनाच सेवेत राहता येईल असंही राज्य शासनाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. राज्य सरकारने दिलेल्या या मुदतीत 25 हजारांहून जास्त शिक्षक टीईटी म्हणजे किमान शैक्षणिक अहर्ता परीक्षा उतीर्ण होऊ शकले नाहीत.
या संबंधी काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या शिक्षकांच्या वतीनं वेगवेगळ्या 89 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढल्या आहेत. त्यामुळे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या राज्यातील जवळपास 25 हजारांहून जास्त शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी शिक्षक संघटनांकडून सुरु आहे. तर दुसरीकडे डीटीएड आणि बीएड स्टुडंट्स असोसिएशनने या अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना बरखास्त करावे आणि त्या ठिकाणी पात्र शिक्षकांना संधी द्यावी अशी मागणी केली आहे. यावर आता राज्य शासनाने आपली भूमिका अद्याप जाहीर केली नाही. राज्य सरकार या प्रश्नावर आता काय भूमिका घेतं ते पाहणे आवश्यक आहे.
महत्वाच्या बातम्या :