Mumbai Goa Highway: मुंबई - गोवा महामार्गाची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून त्यासाठी जागा संपादित करणं व ती हस्तांतरित करण, आणि या कामावर देखरेख ठेवणे इतकीच जबाबदारी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. अशी माहिती सोमवारी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. या चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान महामार्गावर पडलेले खड्डे न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुजविण्यात आले आहेत. 23.708 किमी पैकी केवळ 2.758 किमी खड्डे बुजविण्याचे काम बाकी आहे. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
मुंबई-गोवा महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागतंय. यासंदर्भात मूळचे कोकणातील असलेले अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, मुसळधार पाऊस आणि अवजड वाहनांची रोजची ये-जा यांमुळे महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्याचं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या रस्त्यावरील खड्डे न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुजविण्यात आले आहेत.
या सुनावणी दरम्यानं एबीपी माझानं दाखवलेल्या वृत्ताची दखल घेत चिपळूणनजीकच्या परशुराम घाटात उपाययोजना करूनही पुन्हा दरड कोसळल्याचं ऍड पेचकर यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच या ठिकाणी चांगल्या दर्जाचं काम व्हावं यासाठी बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन)ला हे काम द्यावं अशी मागणी केली, मात्र हायकोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, परशुराम घाटात रस्त्याच्या कडेला बॅरिकेड बसवण्यात आले असून सर्व योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
हे देखील वाचा-
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha