मराठीतून अर्ज ते बँक खात्यावर एक रुपया, लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंत काय-काय बदललं? जाणून घ्या तीन मोठे अपडेट !

सध्या राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. लवकरच या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

मुंबई : सध्या राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) सगळीकडे चर्चा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आतापर्यंत कोट्यवधी महिलांनी अर्ज केले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. गेल्या अनेक दिवासांपासून या योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू असून पहिला हप्ता कधी येणार? असे विचारले जात आहे. दरम्यान, आता पहिल्या हप्त्याची नेमकी तारीख समोर आली आहे. 

17 ऑगस्टला बँक खात्यात येणार तीन हजार रुपये

मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकार येत्या 17 ऑगस्ट रोजी लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात योजनेचा पहिला हप्ता पाठवणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून एक कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे. या कार्यक्रमात पात्र महिलांच्या थेट बँक खात्यात पैसे पाठवण्यात येणार आहेत. 7 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन्ही महिन्यांचे एकत्रित 3000 रुपये पात्र महिलांच्या बँक खात्यात पाठवले जातील. 

मराठीतून आलेले अर्ज बाद होणार नाहीत

काही दिवसांपूर्वी  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मराठीतून भरलेले अर्ज बाद करण्यात येतील, अशी चर्चा रंगली होती. त्यावर महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. मराठीतून अर्ज दाखल केलेल्या कोणत्याही महिलेचा अर्ज बाद होणार नाही, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले होते. 

अगोदर महिलांच्या बँक खात्यात येणार एक रुपया

आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 कोटीपेक्षा अधिक अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व अर्जांची छाननी चालू आहे. अर्जांची छाननी झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले जातील. त्याआधी संपूर्ण प्रक्रियेची तांत्रिक पडताळणी करण्यासाठी काही निवडक महिलांच्या बँक खात्यांत एक रुपया जमा केला जाणार आहे. हा एक रुपया सन्मान निधी नसेल. तांत्रिक पडताळणीसाठी हा एक रुपया काही महिलांच्या बँक खात्यावर पाठवले जातील.   

दरम्यान, या योजनेला याचिकांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या. 

हेही वाचा :