राज्य सरकारच्या दुर्लक्षाचा फटका MPSC उत्तीर्ण झालेल्या 420 भावी अधिकाऱ्यांना, आठ महिने उलटले तरीही अजून  नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत

एमपीएससीचा भोंगळ कारभार हा विद्यार्थ्यांसाठी काही नवीन नाही. त्यावर आता राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राज्यसेवेचा निकाल लागून आठ महिने झाले तरी अद्याप 420 अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आली नाही. 

मुंबई : एकीकडे एमपीएससीच्या परीक्षांच्या वेळापत्रकात सातत्य नाही, परीक्षा वारंवार काहीतरी फुटकळ कारणं देऊन पुढे ढकलल्या जात आहेत तर दुसरीकडे राज्यसेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल लागून आज आठ महिने झाली तरीही उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या 420 भावी अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही. अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसमोर स्पर्धा परीक्षांची अनिश्चिती आणि पास झालं तरीही नियुक्ती मिळणार नाही अशी काहीशी अवस्था उभी राहिली आहे.

नुकतंच एमपीएससीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसल्याचं पहायला मिळालंय. परीक्षा अवघ्या तीन-चार दिवसांवर असताना कोरोनाचे कारण देऊन एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर पुण्यातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. हा निर्णय नेमका कोणी घेतला हे कळायला मार्ग नव्हतं, राज्य सरकार आणि एमपीएससी एकमेकांकडे बोट दाखवतं होतं. विद्यार्थ्यांचा रोष लक्षात घेता राज्य सरकारने पुढच्या आठवड्यात परीक्षा घ्यायचा निर्णय जाहीर केला. पण वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरावं लागलं हे दुर्दैवी आहे. 

2019 साली राज्यसेवेची परीक्षा झाली आणि तिचा निकाल हा जून 2020 साली लागला. त्यावेळी जवळपास 420 यशवंत विद्यार्थांची यादी जाहीर करण्यात आली. नियमाप्रमाणे दरवर्षी  एक ऑगस्टला या बॅचला नियुक्ती देऊन ट्रेनिंगसाठी पाठवणं अपेक्षित होतं. पण कोरोनामुळे या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. 4 मे 2020 साली राज्य शासनाच्या वतीनं एक जीआर काढण्यात आला आणि त्यात कोरोना काळात कोणालाही नियुक्ती देण्यात येऊ नये असं सांगण्यात आलं. नंतरच्या काळात 9 सप्टेंबरला राज्यातील मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आणि या पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न टांगणीवर पडला.

आता मराठा आरक्षणावर आणण्यात आलेल्या या स्थगितीचं कारण सांगून या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही. या बॅचचा निकाल हा जून 2020 मध्ये लागला, आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला. त्यामुळे पास झालेल्या विद्यार्थांना नियुक्ती द्यायला कोणती अडचण होती असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांकडून विचारण्यात येतोय.

एकदा निकाल लागल्यानंतर एमपीएससीची भूमिका संपते. पास झालेल्या विद्यार्थांना नियुक्ती देण्याचं काम राज्य सरकारच्या हातात आहे. मग राज्य सरकार जाणूनबुजून या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळतंय का? या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती न देऊन राज्य सरकार त्यांचं जीवन उद्ध्वस्त करतंय का असा प्रश्नही या विद्यार्थ्यांकडून विचारला जातोय. 

राज्य सरकारने आपल्या अधिकारातून या विद्यार्थांना नियुक्त्या दिल्या पाहिजेत, तसं करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला असल्याचं या विद्यार्थ्यांनी सांगितलंय कारण जून 2020 मध्ये लागलेल्या निकालाची सर्व प्रक्रिया ही आधीच पार पडली आहे आणि त्यानंतर मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानंतरच्या इतर जाहिरातीतील मराठा आरक्षणावर गदा आली आहे, ते प्रलंबित आहे.  राज्य सरकारने केलेल्या दुर्लक्षाचा फटका या एक-दोन नव्हे तर तब्बल  420 यशवंत विद्यार्थांना त्याचा फटका बसला आहे. यातल्या काहीजणांना आर्थिक परिस्थितीमुळे पडेल ती कामं करावी लागत आहेत, काहींनी शेतात राबायला सुरुवात केली आहे. 

पास होऊनही नियुक्त्या नसल्याने मुलांची झालेली ही अवस्था अधिकारी होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या नव्या विद्यार्थ्यांना कसं काय प्रेरणा देणार? अनेक वर्षे अभ्यास करायचा आणि पास झाल्यानंतर राज्यसरकार आणि एमपीएससीच्या चुकीच्या धोरणांना बळी पडायचं हे आताच नाही या आधीही झालंय. एमपीएससी यातून कोणताही धडा घेत नाही हे विशेष. 

एमपीएससीचा कारभारच निव्वळ भोंगळ असल्याचं वारंवार दिसून येतंय. कुणाचं पायपुसणं कुणाच्या पायाखाली नाही अशी अवस्था एमपीएससीची झालीय. त्यात एमपीएससी सदस्यांच्या नियुक्त्या नाहीत आणि कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याचं कारण नेहमीच दिलं जातंय.