वर्षा बांगर नागपूरहून मुंबईत खेट्या घालत आहे. गेले तीन वर्षे एमपीएससीची परीक्षा देत आहे. भटक्या जमातीतील वर्षाला पहिले दोन वर्षे संधी मिळाली नाही. कारण, भटक्या जमातीच्या प्रवर्गात जागा नव्हत्या. म्हणून तिने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला. एसटीआय परीक्षेत तिला 122 मार्क मिळाले. खुल्या प्रवर्गात महिलांना कट ऑफ 119 होता. तसेच एक्साईज इन्स्पेक्टर परीक्षेत 132 मार्क मिळाले. कट ऑफ 115 चा होता. मार्क जास्त असूनही नोकरी डावलली, कारण तिची जात विचारण्यात आली. एमपीएससीने जात विचारुन खुल्या प्रवर्गातून संधी दिली जाणार नाही असं सांगितलं. असं असेल तर आम्ही महिला नाही असं प्रमाणपत्र एमपीएससीने द्यावं अशी टीका परीक्षार्थींना केली आहे.
सुवर्णा मोटे या परीक्षार्थीबरोबरही असंच झालं. PSI साठी तीन वर्षे परीक्षा दिल्या. धनगर जमातीसाठी जागा निघाली नाही म्हणून खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला. तिला तब्बल 220 मार्क मिळाले. खुल्या प्रवर्गात महिलांचा कट ऑफ 190 चा होता. आवश्यक तेवढे गुण होते तरीही नोकरी डावलण्यात आली, कारण तिची जात मध्ये आली. अशा अनेक मुली आज न्यायासाठी झगडत आहेत. काही कोर्टात गेल्या तेव्हा त्यांना न्याय मिळाला. पण शेतकऱ्यांच्या या मुली वकिलांची 50 हजार फी देऊ शकत नसल्यामुळे कोर्टात जाऊ शकत नाही.
एमपीएससीच्या या कारभाराबाबत आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी सरकारवर टीका केली आहे. भाजप सरकार जातीयवादी असून मागासवर्गीय, त्यात महिला परीक्षार्थींचा हक्क डावलण्यात येत आहे. मंत्र्यांकडे दाद मागितली तर कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही, असा आरोप त्यांनी केलाय.
एकीकडे सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढाओ म्हणतं. विद्यापीठांना अहिल्याबाईंचं नाव देतं. पण स्पर्धा परीक्षेत खुल्या प्रवर्गात मागासवर्गीय असूनही चांगले मार्क मिळवणाऱ्या मुलींना नोकरीची संधी डावलली जात आहे... आणि गेले चार वर्षे या मुली न्याय मागत आहेत. पण कोणत्याही मंत्र्यांना यांच्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे अधिवेशनात आंदोलन करण्याचा पवित्रा या परीक्षार्थींनी घेतला आहे.