रोमित तोमबर्लावार/सारंग पांडे, चंद्रपूर : चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवण्याबाबत हालचालींना पुन्हा एकदा वेग आलाय. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहून चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याची मागणी करणारे राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार पुन्हा या मागणीसाठी सक्रीय झाले आहे. तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्या पारोमिता गोस्वामी यांनी या मागणीला विरोध करत चंद्रपुरातली दारू तस्करी राजकीय संरक्षणात सुरु असल्याचा गंभीर आरोप केलाय.
चंद्रपूर आणि गडचिरोलीच्या दारूबंदीबाबत बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या आग्रहास्तव ही बैठक बोलावली होती. 5 वर्षात दारूबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध दारूची विक्री वाढली, बनावट दारूने मृत्यू ओढवल्याची आणि दारुबंदी काळात गुन्हेगारीत वाढ झाल्याची खुद्द पालकमंत्र्यांनी कबुली दिली. या सर्वांवर उपाय म्हणून त्यांनी उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना 27 ऑगस्टला पत्र लिहून चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे आजवर चंद्रपूरची दारुबंदी उठवण्याचीच मागणी होत असताना वडेट्टीवार यांनी त्यात राजकीय चातुर्याने गडचिरोलीचाही उल्लेख केला.
पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार दारूबंदीचे कट्टर विरोधक आहेत. त्यामुळेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचं काय होणार यावर महाआघाडी सरकार येताच मोठी चर्चा सुरु झाली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचे फायदे आणि तोटे याचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समीक्षा समितीने 16 मार्च 2020 ला पालकमंत्र्यांना दारूबंदी समीक्षा समितीचा अहवाल सादर केला आणि दारूबंदी विरोधकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. पण अचानक आलेल्या कोरोनाच्या संकटाने या साऱ्या प्रक्रियेला ब्रेक लावला. पण आता दारूबंदी उठवण्याची मोहीम पुन्हा एकदा वडेट्टीवार यांच्या अजेंड्यावर आली आहे. तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्या पारोमिता गोस्वामी यांनी या मागणी ला विरोध करत चंद्रपुरातली दारू तस्करी राजकीय संरक्षणात सुरु असल्याचा गंभीर आरोप केलाय. सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी याची गांभीर्यपूर्वक दखल घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा इतिहास हा फक्त 5 वर्ष जुना नाही तर गडचिरोली जिल्ह्यात 1993 पासून दारूबंदी लागू आहे. पण या ठिकाणी देखील तेलंगणा आणि छत्तीसगडमधून मोठ्या प्रमाणात दारू तस्करी होते. प्राणहिता आणि गोदावरी या नद्यांच्या माध्यमातून कुठूनही दारूची तस्करी करता येते. सोबतच नक्षल समस्येमुळे पोलिस दारू तस्करीसाठी नाकाबंदी किंवा गस्त घाल्यासारखे उपाय देखील करू शकत नाही.
सरकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते दारूबंदीच्या मुद्द्यावर एकमेकांविरोधात उभे ठाकले असले तरी चंद्रपूर आणि गडचिरोलीतील सामान्य लोकांना मात्र दारूबंदी नकोशी झाल्याचंच चित्र आहे. व्यापारावर झालेला विपरीत परिणाम, पर्यायी अंमली पदार्थांचा वाढता वापर आणि मोठा आर्थिक फायदा असल्यामुळे दारु तस्करीत उतरलेली तरुण मुलं या सारखी अनेक कारणं दारूबंदीच्या माथी मारली जात आहे.
पारोमिता गोस्वामी यांनी दारूबंदी कायम राहावी यासाठी आग्रह धरलाय. मात्र दारूबंदीमुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चुकवावी लागलेली राजकीय किंमत आणि कोरोना नंतरची बदलेली आर्थिक परिस्थिती यामुळे दारूबंदी समर्थकांचा आवाज क्षीण झालाय. त्यामुळेच दारूबंदी हटवण्याबाबत वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूरसोबत गडचिरोलीचा उल्लेख करून परफेक्ट टाईमिंग साधलंय, अशीच राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
चंद्रपूर दारूबंदीचा इतिहास
चंद्रपूरमध्ये अनेक वर्षांपासून दारूबंदीसाठी संघर्ष सुरु होता. स्थानिक पातळीवर अनेक संघटना हे काम करत होत्या. पण चंद्रपूरमध्ये 5 जून 2010 ला दारूबंदीचा खरा लढा सुरु झाला. चंद्रपूरच्या ज्युबली हायस्कुल "श्रमिक एल्गार" संघटनेने दारूबंदीची मागणी करणाऱ्या सर्व संघटनांना संघटित केलं आणि परिषद भरवली. त्यांनतर या मागणीसाठी सातत्याने मोर्चे, निवेदन, सत्याग्रह, मोर्चे सुरूच होते. 4 डिसेंबर ते 10 डिसेंबर 2010 ला दारूबंदीच्या मागणीसाठी चिमूर ते नागपूर पदयात्रा (विधानसभेवर) काढण्यात आली.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत यावर आवाज उचलला. त्यामुळे फेब्रुवारी 2011 मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती तयार केली. ज्यामध्ये जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे, शोभाताई फडणवीस यांच्यासारखे 7 सदस्य होते. या कमिटीने फेब्रुवारी 2012 मध्ये आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला होता. मात्र यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे 6 ऑक्टोबर 2012 ला मुख्यमंत्र्यांना एक लाख महिलांनी दारूबंदीची मागणी करणारे पत्र लिहिले. 12 डिसेंबर 2012 ला मुख्यमंत्र्यांना नागपुरात घेराव घालण्यात आला. 26 जानेवारी 2013 जेल भरो आंदोलन चंद्रपूरला झाले. 30 जानेवारी 2012 ला दारूबंदी विरोधकांनी देखील हजारोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरून दारूबंदीला विरोध केला. दारूबंदीला विरोध करणारा हा मोर्चा ऐतिहासिक असाच म्हणावा लागेल. 14 ऑगस्ट 2014 ला पारोमिता गोस्वामी यांनी 30 महिलांसह मुंडन केलं. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदीचा शब्द दिल्यामुळे 1 एप्रिल 2015 ला चंद्रपुरात दारूबंदी लागू झाली. 3 फेब्रुवारी 2020 पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले. दारूबंदीचे फायदे आणि तोटे याचा अभ्यास करण्यासाठी समीक्षा समितीने 10 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारीपर्यंत लिखित स्वरूपात अभिप्राय मागवले. 16 मार्च 2020 ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री यांना दारूबंदी समीक्षा समितीचा अहवाल सादर केला. उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना 27 ऑगस्टला पत्र लिहून चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याची मागणी
गडचिरोली दारूबंदीचा इतिहास
गडचिरोली जिल्ह्यात डॉ अभय बंग यांनी 1988 ते 1993 पाच वर्षे दारू मुक्ती आंदोलन केले. 1993 मध्ये शासनाने दारूबंदी लागू केली. दारू बंदी लागू झाली मात्र कालांतराने याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आणि अवैध दारूच्या धंद्याला चालना मिळू लागली. अनेक लोक या व्यवसायात सामिल झालेत. कमी वेळात जास्त पैसा कमवण्याचा हा सोपा उपाय होता. जिल्ह्याच्या सीमेवर एक नजर टाकली तर उत्तरेस भंडारा, नागपूर जिल्हा तर दक्षिणेस तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यांची सीमा आहे. उत्तर गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकांना भंडारा नागपूर जिल्ह्यातून अवैध पद्धतीने दारू आणता येते मात्र या सीमेवर पोलीस नाके असल्याने काही वेळेस शक्य नसते, मात्र दक्षिण भागात अवैध पद्धतीने दारू सहज उपलब्ध होते. ह्या तेलंगणा सीमेवर प्राणहिता व गोदावरी नदी येतात त्यामुळे दारू तस्कर बोटीच्या साह्याने सीमा पार करून सहज दारू आणू शकतात आणि या सीमेवर पोलिसांची कायमस्वरूपी कुठेही चेकपोस्ट नाही कारण आहे दक्षिण गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलग्रस्त आहे. त्यामुळे नक्षल्यांचा धोका अधिक असतो त्यामुळे पोलीस चेक पोस्ट कायमस्वरूपी शक्य नाही आणि याचाच फायदा दारू तस्कर घेतात. ह्या तस्करीमुळे फायदा हा शेजारच्या तेलंगणा आणि छत्तीसगढ राज्याना मिळत आहे. या राज्यांच्या महसूलात सातत्याने वाढ होत आहे.