मंत्री महादेव जानकर यांच्यासह धनगर समाजातील प्रतिनिधी आणि पक्षातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. हे शिष्टमंडळ धनगर आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा यासाठी मागणी करणार आहे. महिन्याभरात सर्वपक्षीय धनगर आमदारांचं शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
टिसचा अहवाल राज्य सरकारला सादर
धनगड व धनगर एकच आहेत की नाही? धनगरांना आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात यावे? यासाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स (टिस) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून संस्थेने नुकताच याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. 'टिस'च्या या अहवालावर शासनातर्फे अभ्यास सुरु असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
धनगर आणि धनगड अशा दोन वेगळ्या जाती असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी हायकोर्टात दिलंय. मात्र धनगर आणि धनगड ही फक्त प्रशासकीय चूक आहे. राज्यात एकही धनगड अस्तित्वात नाही. आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रश्न पेटला तेव्हा देवेंद्र फडणवीस स्वत: धनगरांच्या व्यासपीठावर गेले. त्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न सोडवू असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मात्र 4 वर्ष झाली तरी फडणवीसांनी धनगर आरक्षणाचं घोंगडं भिजत ठेवल्याचा आरोप आहे.
कोणत्या मुद्द्यांआधारे आरक्षणाची मागणी?
- बॉम्बे रजिस्ट्रेशन अक्टमध्ये ‘धनगर’ ऐवजी ‘धनगड’ असा उल्लेख
- प्रत्येक राज्यात उच्चार धनगर असो किंवा धनगड, अर्थ समान असल्याचा दावा
- वर्षानुवर्षे धनगरांचा मेंढीपालनाचा व्यवसाय
- नृत्य, गायन, देव-देवतांसंदर्भात धनगरांची खास संस्कृती
- मानववंश शास्त्र आणि सामाजिक दृष्ट्या धनगर भटकी जमात असल्याचा उल्लेख
- समाजाचा समावेश आदिवासी जमातीत का नाही, असा प्रश्न भटक्या विमुक्तांच्या अभ्यासकांनी केला
- बिहार आणि झारखंडमध्ये धनगरांचा समावेश आदिवासी जमातीत
संबंधित बातम्या