मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या डिफॉल्ट जामीन अर्जाला सीबीआयने विरोध केला आहे. तपासयंत्रणेनं दाखल केलेलं आरोपपत्र अपूर्ण असल्याचा दावा अयोग्य असल्याचं सीबीआयने न्यायालयात सांगितलं आहे. सीबीआयने या प्रकरणी अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केल्याचं सांगत अनिल देशमुखांनी जामीन मिळावा अशी विनंती करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रकरणी आता उद्या, मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
अनिल देशमुखांच्या या डिफॉल्ट जामीन अर्जाला सीबीआयने विरोध केला आहे. या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेलं चार्जशीट हे पूर्ण असल्याचा दावाही सीबीआयने केला आहे. अनिल देशमुखांसह संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे यांच्या विरोधात सीबीआयने 59 पानाचे आरोपपत्र दाखल केलं आहे. मुंबई पोलीस दलातील बरखास्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हा या प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार बनला आहे.
देशमुखांच्या विरोधात सीबीआयचं आरोपपत्र दाखल
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयनं आपलं पहिलं आरोपपत्र सादर केलं आहे. दरमहा 100 कोटींच्या कथित खंडणी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांनुसार सीबीआयनं पहिला गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला होता. पुढे ईडीनं याच एफआयआरमध्ये अनिल देशमुखांसह इतरांना अटक केली. त्यानंतर हे सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना एप्रिल 2022 मध्ये सीबीआयनं अनिल देशमुखांसह संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आणि सचिन वाझेला आर्थर रोड कारागृहातून ताब्यात घेतलं होतं. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात संक्षिप्त आरोपपत्र दाखल केलं. यात अनिल देशमुखांसह त्यांचे स्विय सहाय्यक संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे यांचाही आरोपी म्हणून आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला आहे. तर सचिन वाझे हे आता या प्रकरणी माफीचा साक्षीदार म्हणून तपासयंत्रणेची आणि कोर्टाची मदत करणार आहेत.
मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. तसेच बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे आणि इतरांना बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचं टार्गेट दिल्याचा आरोपही केला. या प्रकरणी नोव्हेंबर 2021 मध्ये 72 वर्षीय देशमुखांना अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)नं अटक केली. तेव्हापासून देखमुख आर्थर रोड कैदेतच आहेत. त्यानंतर या प्रकरणात सीबीआयनं मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून देशमुखांचा जबाब नोंदविण्यासाठी परवानगी मिळवली. 3 ते 5 मार्च 2022 रोजी कारागृहात जाऊन देशमुखांचा जबाब नोंदवला. याप्रकरणी सीबीआयच्यावतीनं विशेष सीबीआय न्यायालयात 59 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.