सुनावणीच्या वेळेस सरकारची बाजू मांडणारे वकील व्ही.एम.थोरात यांनी सरकारची बाजू न घेता, याचिकाकर्त्याचीच बाजू घेत होते, असा आरोपही त्यांना केला. त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? एकूणच या प्रकरणावरून शासन ओबीसी, भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण घालवू इच्छित आहे, असा आरोप आमदार राठोड यांनी केला आहे.
संविधानामध्ये कलम 15 (4) व 16 (4 नुसार राज्य सरकारांना जे अधिकार प्राप्त झाला आहे, त्यानुसार 1965 मध्ये हे आरक्षण देण्यात आले. आणि हे आरक्षण देण्यापूर्वी श्री. थाडे कमिटी, अंतरोळीकर कमिटी आणि बी. डी. देशमुख यांच्या शिफारशीनुसारच हे आरक्षण दिले गेले आहे. 1967 मध्ये राज्य सरकारने ओबीसींसाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीनुसार सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणा तपासले होते, व त्यांचे सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व तपासले, त्यानंतरच ओबीसींना 10 टक्के तर भटक्या-विमुक्तांना 4 टक्के, असे एकूण 14 टक्के आरक्षण 1994 पर्यंत देण्यात आले होते. हे आरक्षण कायदेशीर आणि राज्यघटनेने घालून दिलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करूनच दिले होते. त्यामुळे 1994 पूर्वी दिलेल्या आरक्षणाला घटनाबाह्य ठरविणे चुकीचे असल्याचे मत आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच सर्वसमावेशक आयोग हवा असे मत न्यायालयाने नोंदविले, मग राज्य मागास आयोग व राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग यांचे कार्य काय? असा सुद्धा प्रश्न येथे उपस्थित होतो, असेही राठोड यांनी म्हटले आहे.
1993 मध्ये देशांमध्ये मंडल आयोग लागू करण्यात आले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी राज्यात लागू करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर राहिले. देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात ओबीसींना केंद्र सरकारने जाहीर केलेले 27 टक्के ओबीसीचे आरक्षण लागू करण्याची कार्यवाही राज्य सरकारने केली. त्यानुसार विमुक्त 3 टक्के, भटके 2.5 टक्के, धनगर 3.5 टक्के, वंजारी 2 टक्के आणि ओबीसींना 19 टक्के असे एकूण 30 टक्के आरक्षण देण्यात आले, असे राठोड यांनी म्हटले आहे.
हे आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ( इंद्रा साहनी प्रकरणी) दिलेली 50 टक्केच्या मर्यादेचे भान ठेवूनच हे आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे बाळासाहेब सराटेंनी न्यायालयाची दिशाभूल करु नये व समाजामध्ये तेढ निर्माण करु नये असे आव्हान हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 21 जानेवारीला सुनावणी
ओबीसी वर्गाला दिलेले आरक्षण अवास्तव आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत बाळासाहेब सराटे यांच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर झाली. तेव्हा हायकोर्टाने या याचिकेवर 21 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा हायकोर्टात असताना आता ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या 32 टक्के आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण हे कोणतेही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासाच्या आधारे देण्यात आलेले नाही. मग ते योग्य कसं? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे.
ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणामार्फत अभ्यास करून या समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा तपासण्याचे निर्देश राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच 32 ते 34 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समाजाला दिलेले 32 टक्के आरक्षण हे जास्त असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोर्टात आता मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहेत.