सांगली : कारखानदारीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारायचा आणि तोच पैसा राजकारणासाठी वापरून सगे- सोयरे आणि बगलबच्चे गडगंज करायचे हे धोरण राज्य सरकारने हा थकहमीचा निर्णय फिरवून आखले आहे. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. साखर कारखान्यांचा थकहमीचा निर्णय राज्य सरकारने फिरवत 37 साखर कारखान्यांना राज्य सरकारची थकहमी देत वैयक्तिक हमीची गरज नाही, या सरकारच्या निर्णयवर खोत बोलत होते.
शेतकऱ्याला रसातळाला घालवायचे आणि कारखानादारांना पोसायचा या सरकारचा हा उद्योग आहे, हे यातून स्पष्ट होत आहे. इकडं शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो आहे. पण कारखान्यावर, सूतगिरणीवर किंवा दूध संघावर कर्ज झालं म्हणून एखाद्या संचालक, चेअरमन आत्महत्या केलीय हे मला दाखवा. शेतकऱ्यांने आत्महत्या केल्यावर त्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाला 2 लाख देता पण जर यातील एखाद्या चेअरमन किंवा संचालकाने आत्महत्या केलेली असेल तर ती दाखवा आम्ही त्याला लोकवर्गणी काढून 10 लाख रुपये देतो, असंही सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं.
साखर कारखान्यांचा थकहमीचा निर्णय फिरवला, संचालकांवर सरकारी छत्र, वैयक्तिक हमीची गरज नाही
मागच्या सरकारने साखर कारखान्यांना थकहमी देत असताना कारखान्यांची बॅलन्स शीट पहिली जात होती. शिवाय थकबाकी देत असताना संचालकांना जबाबदार धरले जायचे. घेतलेल्या कर्जाचा योग्य वापर केला जातोय की नाही हे पहिले जायचे. कारखाना काटकसरीने नाही चालवला तर त्या संचालकाना जबाबदार धरून त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद त्या थकहमीच्या कायद्यात होती. मात्र ती तरतूदच या राज्य सरकारने काढून टाकली आहे. म्हणजे जनतेने कराच्या रुपात सरकारच्या तिजोरीत भरलेला पैसा, तो पैसा थकहमी न घेता कसाही वापरा, कारखाना तोट्यात घालवा मी तुम्ही नामानिराळे होऊन घरी जावा. तुमच्यावर कोण जप्ती काढणार नाही, तुम्हाला कोणीही नोटीस देणार नाही, असा न्याय जर त्या कारखानादाराना दिला जात असेल तर मग शेतकऱ्यांना हा न्याय का लावला जात नाही. शेतकर्‍यांनी खरेदी केलेला ट्रॅक्टर, पाईपलाईनसाठी घेतलेले कर्ज फिटले नाही तर त्या शेतकऱ्यावर जप्ती का लावली जाते, हा प्रश्न देखील सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना 100 टक्के एफआरपी मिळाला पाहिजे, अन्यथा एकही कारखान्याचा धुराडा पेटू देणार नाही, असा इशारा सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच साखरेचा हमीभाव जाहीर केला आहे. 32 रुपये साखरेला आधारभूत किंमत केंद्र सरकारने अंतिम केली आहे. त्यामुळे आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. साखर कारखानदारांच्याकडून गेल्या काही वर्षांपासून एक रकमी एफआरपी मिळण्यावरून मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एक रकमी एफआरपी मिळवण्यासाठी शेतकरी संघटनांकडून दरवर्षी साखर कारखानदारांच्या विरोधात आंदोलने करण्यात येत आहेत, असं मत सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केलं.
तसेच गेल्या पाच वर्षात भाजपच्याकडून राज्यात साखर कारखानदारांच्यावर कारवाईचा बडगा सुद्धा उगारण्यात आला होता. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पदरात एफआरपी पडली होती. आता केंद्राने साखरेचे आधारभूत किंमत ठरवल्याने या पुढील काळात शेतकऱ्यांना देण्यात कसली अडचण निर्माण होण्याचा प्रश्न नाही. सध्या राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांचे सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे आता शंभर टक्के शेतकऱ्यांना एकरकमी कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी देण्याचं जाहीर केलं नाही तर राज्यातला एकाही साखर कारखान्याची धुराडी पेटू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.