Uday Samant: हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेले महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016, सुधारणा विधेयक संदर्भात गैरसमज पसरवला जात असल्याचं उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. या कायद्यात सुधारणा करताना राज्यपालांचे  कुठल्याही प्रकारचे अधिकार कमी केलेले नाहीत. शिवाय, इतर सर्व राज्यांचा कुलगुरू निवडीचा कायदा विचारात घेऊन राज्यातील कायद्यामध्ये बदल करून हे विधेयक मांडले गेले आहे, असे उदय सामंत यांनी म्हटले. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दोन दिवसात राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त यांची बैठक घेऊन विद्यापीठ, महाविद्यालय संदर्भात निर्णय घेणार असल्याचेही सामंत म्हणाले. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 सुधारणा कायद्यात नेमका काय बदल करण्यात आले आहे ? आणि नेमके राज्यपालांना आणि प्र कुलपती म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना काय अधिकार आहेत ? त्याची माहिती आजच्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली

बदल नेमके काय आहेत ? 

1) प्र कुलपती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री या विद्यापीठाचे प्र कुलपती असतील. अधिकार/ कार्य - कुलपतीच्या अनुपस्थितीमध्ये दीक्षांत समारंभाच्या अध्यक्षस्थान भूषवतील. प्र कुलपती विद्यापीठाच्या विद्या विषयक व प्रशासकीय कामकाजाच्या संबंधित माहिती मागू शकतील. प्र - कुलपती हे कुलपतीने  अधिकार प्रदान केलेली कर्तव्य पार पडतील.

2) राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या पद्धतीमध्ये सुधारणाकुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यांची समिती ऐवजी ऐवजी आता पाच सदस्यांची समिती असेल. पाच सदस्यांपैकी दोन सदस्य हे राज्य शासनामार्फत नामनिर्देशित माजी कुलगुरू असतील.

अधिकार / कार्यसमिती 5 नावांची शिफारस राज्य शासनाला करेल. त्यापैकी दोन नावे राज्य शासन कुलपतीना पाठवेल. त्यापैकी एका व्यक्तीची नियुक्ती कुलपती हे कुलगुरू म्हणून तीस दिवसाच्या आत करतील. कुलगुरुंच्या निवडीच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही निवड समिती मधील सदस्य संख्या वाढल्यामुळे सर्वसमावेशक अशा सुयोग्य व्यक्तीची निवड होऊ शकेल. 

3) कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या पद्धतीमध्ये सुधारणाकुलगुरू राज्य शासनास नावाची शिफारस करेल . त्यामधून राज्यशासन तीन नावांची शिफारस राज्यपालांना करेल .त्यातुन राज्यपाल एक व्यक्तीची नियुक्ती प्र-कुलगुरू कधी करतील.

4) अधिसभेच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढअधिसभेवरील सदस्यांच्या संख्यामध्ये नऊ सदस्यांनी वाढ केली आहे. 9 पैकी एक प्र कुलपती, एक संचालक, मराठी भाषा मंडळ आणि सात राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित यांच्या कार्यात अधिकारात बदल केलेला नाही.

5)व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संख्येमध्ये वाढव्यवस्थापन परिषदेवर एकवीस सदस्यां व्यतिरिक्त दोन सदस्यांची वाढ केली आहे. हे सदस्य नामनिर्देशन राज्य सरकार करेल.

6) समान संधी मंडळप्रत्येक विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळ असेल याचा फायदा विविध दुर्बल घटकांना होणार आहे. ज्यामध्ये अल्पसंख्यांक ,महिला ,दिव्यांग ,LGBTQIA असतील

7) मराठी भाषा आणि साहित्य जतन व प्रसारण मंडळप्रत्येक विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा आणि साहित्य जतन व प्रचालन मंडळाची नव्याने स्थापना करण्यात आली आहे.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha