मुंबई : म्हाडाच्या सदनिकाधारकांसाठी आता आनंदाची बातमी आहे. नागरिकांना घराचा ताबा देईपर्यंत कोणतंही शुल्क न आकारण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतलाय. ज्या दिवशी म्हाडा सदनिकाधारकांना घराचा ताबा देणार त्याच दिवसापासून मासिक सेवा शुल्क आणि मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतलाय. या निर्णयाचा लाभ आगामी सोडतीतील लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
आतापर्यंत म्हाडाच्या सोडतीनंतरच घर किंवा भूखंड खरेदी करणाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आणि मालमत्ता कर आकारण्यात येत होता. त्याबाबत नागरिकांनी नेहमीच याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्याची दखल आता म्हाडा प्रशासनाने घेतली आहे. सदनिकेचा किंवा भूखंडाचा ताबा देईपर्यंत ती मालमत्ता म्हाडाची असते. त्यामुळे ताबा देण्यापूर्वी कोणतेही शुल्क आकारणे योग्य नाही आणि यानुसारच म्हाडाने संबंधित लाभार्थ्यांकडून घराचा ताबा दिल्यावरच मासिक सेवा शुल्क व मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई मंडळाच्या विविध वसाहतींमधील विखुरलेल्या सदनिकांचे सेवाशुल्क, मालमत्ता कर इत्यादी बाबींचा समावेश सदनिकांच्या विक्री किंमतीमध्ये करण्याबाबत निर्णय घेण्याकरिता आयोजित बैठकीमध्ये म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले की, म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळांतील सदनिकांचे/ भूखंडाचे वाटप सोडत प्रक्रियेद्वारे करण्यात येते. विक्री किंमतीमध्ये सदनिकांचे/ भूखंडाचे सेवा शुल्क, मालमत्ता कर इत्यादी करांचा समावेश करण्यात येत नाही. सोडती पश्चात काही कारणांमुळे सदनिकांचा/ भूखंडाचा ताबा विलंबाने होतो. सदनिकेचा /भूखंडाचा ताबा देण्यात येईपर्यंत सदरची मालमत्ता ही मंडळाची असते.
सदनिकेचा/भूखंडाचा ताबा दिल्यानंतर संबंधित संस्थेद्वारे सदनिकांचे/भूखंडाचे प्रलंबित शुल्काची मागणी मंडळांमार्फत करण्यात येते. मंडळाच्या विक्री सोडतीतील विखुरलेल्या सदनिकांच्या लाभार्थ्यांवर प्रकल्प उभारल्यापासून मासिक सेवाशुल्क, मालमत्ता कर आकारणी करणे योग्य नसल्याचे सांगत श्री. जयस्वाल पुढे म्हणाले की, विखुरलेली सदनिका,भूखंड हे पूर्णतः मंडळांच्या ताब्यात असल्याने त्याचा भुर्दंड म्हाडा लाभार्थ्यांवर पडू नये. तरी लाभार्थ्यांनी सदनिकेचा/भूखंडाचा ताबा ज्या दिवशी घेतला आहे त्या दिवसापासून लाभार्थ्यांना सेवाशुल्क, मालमत्ता कर इत्यादी लागू करणे उचित राहील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
संजीव जयस्वाल पुढे म्हणाले की, यापुढे कार्यकारी अभियंता यांच्याद्वारे सदनिकेची विक्री किंमत निश्चित करताना सदनिकेचे /भूखंडाचे प्रलंबित सर्व शुल्कांचा समावेश विक्री किंमतीमध्ये अंतर्भूत करण्यात यावा. अशा लाभार्थींना सदनिकेचा/ भूखंडाचा ताबा देण्यात आलेला आहे व गृहनिर्माण संस्थेद्वारे लाभार्थ्यांकडे सेवाशुल्क इत्यादी करांची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व शुल्कांचा भरणा संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी परस्पर संस्थेस अदा करावे व सदरचा खर्च आगामी सोडतीमध्ये प्रस्तावित असलेल्या योजनांवर अधिभार करण्यात यावा. परंतु ज्या लाभार्थ्यांनी यापूर्वी शुल्कांचा भरणा संस्थेस केला आहे, अशा लाभार्थ्यांना सदरचा ठराव लागू होणार नाही.
संजीव जयस्वाल पुढे म्हणाले की, मागील महिन्यांची थकबाकी असल्यास ती सदनिका/ भूखंडाच्या विक्री किंमतीमधील (अनफोरसीन लायबिलिटी , अॅंटीसीपेटेड लायबिलिटी किंवा नफा किंवा स्थान महत्व अधिक्य इत्यादि) कुशन मधून मंडळाने अदा करावे. मात्र, त्याचा भार लाभार्थ्यांवर टाकू नये, असा धोरणात्मक निर्णय श्री. जयस्वाल यांनी जाहीर केला आहे.