भंडारा : बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए चाचणीतून गतिमंद पीडित महिलेला न्याय मिळाला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील हे प्रकरण असून 13 वर्षांपूर्वी बलात्काराच्या घटनेतून जन्मलेल्या मुलीला जन्मापासून लग्नापर्यंत पाच हजार रुपये प्रति महिना पोटगी देण्याचा ऐतिहासिक निकाल भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिला आहे. देशातील डीएनए चाचणीतून गतिमंद पीडित महिलेला न्याय मिळण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
2008 मध्ये भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या 'चलाना-थालना' गावात राहणाऱ्या 19 वर्षीय गतिमंद मुलीवर लाखनी ग्रामपंचायतीचे भाजपचे तत्कालीन सरपंच डॉ. भिवा धरमशहारे या नराधमाने अत्याचार केला होता. त्यामधून पीडितेला गर्भधारणा झाली. सात महिन्यांची गर्भवती असताना आरोपीने तिचा भंडारा जिल्हात गर्भपात करण्यात प्रयत्न केला. मात्र हे प्रकरण लाखनी येथील सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांना कळताच त्यांनी पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि पीडित मुलीचे प्राण वाचवण्यासाठी तिला भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केलं. पीडितेने 20 नोहेंबर 2008 रोजी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. या संदर्भात आरोपीविरुद्ध लाखनी पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. आरोपीने या प्रकरणात सात वर्षांची शिक्षा भोगल्यावर अंतरिम जामीन मिळवत स्वतःची सुटका करुन घेतली.
या दरम्यान आरोपीचा लाखनी इथे मृत्यू झाला असून पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांनी मुबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. 12 डिसेंबर 2012 ला भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ढिवर समाजाच्या वतीने पारंपरिक वेशभूषेत अर्ध नग्न मोर्चा देखील काढला. तब्ब्ल 13 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयात लागला असून पीडित मुलीला आपल्या मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी प्रति महिना पाच हजार रुपये पोटगी मंजूर झाली. आरोपी मृत पावल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्याच्या अचल संपतीवर आठ लाख रुपयांचा बोझा चढवत (13 वर्षे 4 महिने म्हणजे 160 महिने गुणिले 5000 = 800000) भरपाई देण्यास सांगितलं आहे. आरोपीच्या कुटुंबियांनी हे पैसे दिले नाही तर यापुढे आरोपीच्या अचल संपत्तीचा लिलाव करुन पीडितेला तिचा हक्क दिला जाणार आहे. तर विशेष बाब म्हणजे या प्रकरणात लढत असलेले वकील देखील मृत पावल्याने सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांची स्वतः या प्रकरणात पीडितेची बाजू मांडत न्याय मिळवून देण्यास मोठी मदत केली आहे.
दरम्यान आतापर्यंत देशात बलात्काराच्या घटनेत कुठेही डीएनए चाचणीतून गतिमंद पीडितेला न्याय मिळाला नाही किंवा पोटगी मिळाली नसून ही देशातील पहिली घटना असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा पद्धतीचे गुन्हे घडले तर आरोपीला शिक्षा आणि पीडितेला न्याय मिळवून देण्यात हा निकाल मोलाचा ठरेल हे मात्र निश्चित.