Various demands of tribal community : जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क असून त्यादृष्टीने वनकायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. तसेच कृषीसह अन्य विभागांच्या योजनांचा लाभ पोहचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करावी असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अजित पवार बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे देखील उपस्थित होते.
आदिवासी नागरिकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या जळगाव येथील 'लोक संघर्ष मोर्चाच्या' वतीने प्रतिभाताई शिंदे यांनी मांडलेल्या राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या भैठकीला शरद पवार यांच्यासह, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार कपिल पाटील, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभाताई शिंदे तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यत्वे आदिवासी समूहांचे त्यांच्या क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधने व वन जमिनींबाबतचे हक्क, पुनर्वसन, शेती समृद्धी योजना, शहरी रोजगार व महिला रोजगाराचे प्रश्न याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा या बैठकीत झाली. तसेच जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क असून त्यादृष्टीने वनकायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. कृषीसह अन्य विभागांच्या योजनांचा लाभ आदिवासी समाजापर्यंत पोहचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. तसेच वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, यासंदर्भात लवकरच महसूल व संबंधित मंत्र्यांशी पुनश्च या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. लोक संघर्ष मोर्चामार्फत मांडण्यात आलेल्या विविध मागण्यांवर शासनामार्फत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. शेती व शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी विविध योजना व धोरणे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठीही विविध योजनांच्या माध्यमातून पावले उचलली जात आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागासह कृषी, वन व महसूल विभागानेही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील आदिवासी समाजाच्या बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून वनहक्क प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्यासंदर्भात राज्य, विभाग, जिल्हास्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत. वनकायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करणे, दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी सर्वांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात यावे, आदी निर्देशही अजित पवार यांनी दिले आहेत.