भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि आखिल भारतीय किसान सभेकडून 5 जूनला महराष्ट्रातील प्रत्येक तहसील कार्यलय ताब्यात घेतलं जाणार आहे आणि यासाठी सोमवारपासून माकप आंदोलनात सक्रीयपणे उतरणार आहे.
“केंद्र सरकारने 3 वर्ष पूर्ण केले. मात्र, त्यांनी जे आश्वासन दिली होती, त्यातली किती आश्वासन पूर्ण केली. याचा विचार सरकारने करायला हवा. शिवाय, उत्पनाच्या दीडपट पैसे देऊन शेतकऱ्याचा माल खरेदी केला जाईल, असं आश्वासनही केंद्र सरकारने दिल होतं. त्याच काय झालं?”, असे सवालही येचुरींनी यावेळी विचारले.
राज्यभरातील शेतकरी संपावर
राज्यभरात 1 जूनपासून शेतकऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. या काळात गावातून शहरात फळं, भाजीपाला, दूध यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूही पाठवणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शेतकऱ्यांची बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी संपावर जाणार असल्याचं सांगितलं.
पीक काढायचं नाही, दूध शहरापर्यंत पोहोचवायचं नाही आणि कोणत्याही शेतमालाची विक्री करायची नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
शेतमालाला योग्य हमीभाव द्यावा, तसंच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी अशा विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी संपाचा एल्गार पुकारला होता. हा संप मागे घेण्यासाठी कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी काल अहमदनगरमधील पुणतांबा गावात आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्री भेटीचा प्रस्ताव दिला.
त्यानंतर मुंबईत वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली, मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे आता एक जूनपासून शेतकऱ्यांनी दूध आणि भाजीपाला विक्री न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
संपकरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
- शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा.
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा.
- शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा.
- शेतकर्‍यांना पेन्शन योजना लागू करावी.