खासदार चंद्रकांत खैरे यांना दणका देत राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईची शिफारस केलीय. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर शुक्रवारी ही माहिती सादर करण्यात आली. दोनदा सुनावणी तहकूब करुनही सरकारी वकील यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करु शकले नाहीत. अखेरीस राज्य सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी सोमवारपर्यंतची मुदत मागितली आहे. राज्य सरकारची परवानगी मिळाल्यास पोलीस चंद्रकांत खैरेंविरोधात आरोपपत्र दाखल करु शकतात.
औरंगाबादमधील वाळूंज येथे 29 ऑक्टोबर 2015 रोजी बेकायदेशीर मंदिरावर कारवाई करण्यास गेलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी शिवीगाळ केली होती. तसेच पथकाच्या कामात अडथळा निर्माण करत त्यांना धमकावलं होत. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिल्यानंतर खैरेंवर कारवाईचे आदेशही हायकोर्टानं दिले होते. मात्र या ना त्या कारणानं सरकार या कारवाईस टाळाटाळ करत होतं. मात्र याचिकाकर्ते भगवानजी रयानी यांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानं हायकोर्टाचा सरकारवरील दबाव वाढत गेला. अखेरीस राज्याच्या विधी व न्याय विभागानं खैरेंविरोधात कारावईसाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. असे असलं तरीही कोणत्याही लोकप्रतिनिधींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. त्यानुसार आता सरकार यासंदर्भात काय निर्णय घेते याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्यात.
बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करावी, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही राज्यात मात्र या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर सरकारकडून कारवाई करण्यास दिरंगाई होत आहे. यासंदर्भात भगवानजी रयानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2010 साली जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने 2011 साली याबाबत अधिसूचना काढली होती. त्याअंतर्गत राज्यातील बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कशा प्रकारे आणि कधी कारवाई करण्यात येईल? त्याबाबतचा आराखडा करण्यात आला परंतू या आराखड्यानुसार कारवाई झालेलीच नाही अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाला देण्यात आली.
राज्यात आढळलेल्या 50 हजार 527 बेकायदा प्रार्थनास्थळांपैकी 43 हजार 475 प्रार्थनास्थळे अधिकृत करण्यात आली आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. तरीही उर्वरीत बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई का करण्यात आली नाही? यावर राज्य सरकारकडे कोणतंही समाधानकारक उत्तर नाही.