Market committee Election: थेट जनतेतून सरपंच किंवा नगराध्यक्ष निवडी सारखाच मोठा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत दहा गुंठ्यांवर शेती असलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला निवडणूक लढविण्याची मुभा मिळाली आहे. बाजार समितीचे सभासद नसलेले शेतकरी सुध्दा उमेदवार असल्यानं मतदारांना अनेक पर्यायी निवडीसाठी मिळतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आग्रहांनी हा बदल करून घेतला आहे. तो भाजपसाठी पूरक आहे असा आरोप होत आहे तर तज्ञांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे.
महाराष्ट्रातल्या बाजार समित्यातल्या निवडणुकांत सरकारनं एका फटक्यात मोठा बदल केला आहे. दहा गुंठ्यांच्यावर शेती असलेला कोणताही शेतकरी कोणत्याही बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकेल. भलेही तो शेतकरी त्या बाजार समितीचा सभासद नसला, तरी चालेल. शेतकरी नेते अजित नवले यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय
सध्या बहुतेक बाजार समित्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आहे. दोन्ही काँग्रेसचं वर्चस्व मोडून काढायचं आहे. म्हणून सभासद नसलेल्या शेतकऱ्यांना उमेदवार करण्याचा पर्याय दिल्याचा आरोप होतो आहे.
निवडणुकीत मर्यादित सभासद आणि अमर्याद उमेदवार होतील अशी टीकाही केली जात आहे.
बाजार समित्यांशी निगडीत हा बदल काय आहे
आता सर्वसामान्य शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतील. यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या सुधारणेमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे. या अधिनियमाच्या 13 (1)(अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येईल. महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर पूर्वीच्याच रचनेप्रमाणे निवडणूकचा निर्णय घेण्यात आला होता. हाच निर्णय शिंदे भाजपा सरकारने बदलला आहे.
बाजार समितीचा सभासद नाही, असा शेतकरी उमेदवार कसा? असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झालाय. परंतु विधान परिषद निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था गटातून निवडणूक लढविताना नगरसेवक असणं बंधनकारक नाही तसंच हा बदल आहे असं सरकारचं स्पष्टीकरण आहे. नव्या नियमांमुळे बाजार समित्यांचे राजकारण बदलू शकते. बाजार समित्या निवडणुकांचा जोरदार फड होण्याची शक्यताही आहे.