मराठवाड्याला बीअर पाहिजे की पाणी? दुष्काळात 27 कोटी लिटर बीअरचं उत्पादन होत असल्याची माहिती आहे. मराठवाड्यातील रणरणत्या उन्हात तुम्ही पाण्याला महाग व्हाल, पण बीअरला नाही. नव्या तंत्रज्ञानानुसार एक लिटर बीअरसाठी 4 लीटर पाणी खर्च होतं. म्हणजे 108 कोटी लिटर पाणी फक्त मद्यनिर्मितीवर खर्च झालं.
मराठवाड्यात एकूण 16 मद्यनिर्मिती कंपन्या आहेत. औरंगाबादमध्ये 6 बीअर कंपन्या आहेत. 4 विदेशी मद्याच्या कंपन्या आहेत. तर 1 देशी मद्याची कंपनी आहे. सरकारला मद्य निर्मितीमधून जवळपास 3665 कोटी 84 लाख रुपयांचा महसूल चालू वर्षात मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 420 कोटी रुपयाची वाढ झाली आहे. अर्थात मद्यनिर्मिती आणि विक्रीतून गोळा होणाऱ्या 18 हजार कोटीच्या एकूण
महसुलापैकी 4 हजार कोटी रुपये मराठवाड्यातून येतात.
मराठवाड्यात नेत्यांच्या मद्यनिर्मिती कारखान्यांसह बड्या कंपन्यांनीही बस्तान बसवलंय. ज्यात विजय मल्ल्यांची युनायटेड स्पिरीट, एबीडी डियाजिओ, रॅडिको एनव्ही डिस्टलरीज, एशिया पॅसिफिक, लीला सन्स, स्कोल ब्रेव्हरीज, मिलेनियम, कार्ल्सबर्ग इंडिया आणि सॅबमिलर अशा कंपन्यांचा समावेश आहे.
दुष्काळात मद्य कंपन्यांच्या अमर्याद पाणीवापरावर टीका होऊ लागल्यानंतर त्यांची वकिली करणारेही पुढे आले आहेत. औरंगाबाद आणि वाळुज परिसरातील एमआयडीसीला 57 एमएलडी पाणी लागतं आणि त्यातील फक्त 4.8 एमएलडी पाणीच बीअर कंपन्यांना दिलं जातं. हा आकडा नगण्य मानला जातो. मात्र त्याशिवाय जिल्ह्या-जिल्ह्यातील बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग, थंड पेयाचे कारखाने आणि इतर पाण्याचा वापर याची गोळाबेरीज यात धरलेली नाही.
मद्यनिर्मितीच्या कारखान्यांमध्ये साडेपाच हजार कामगार आहेत. त्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि महसूलात महत्व असलेल्या मद्यउद्योगावर राज्यकर्ते सहज कुऱ्हाड चालवणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
कारण पवार, विखे, चव्हाण, मुंडे, गडकरी, अशा सर्व नेत्यांच्या साखर कारखान्यात 92 डिस्टलरी आहेत. जिथे मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक दारु बनवली जाते. ऊस आणि मद्यानं पाण्यावर मोठा हात मारलाय हे स्पष्ट आहे. कारण एक किलो साखर बनवायला किमान 1900 लीटर पाणी लागतं. आणि 1 लिटर मद्यासाठी 4 लिटर. ज्या मराठवाड्यात जलपुनर्भरण, जलसंधारण, रुफ टॉप वॉटर हार्वेस्टिंग, पीक नियोजन आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर नीट होत नाही तिथं ही चैन परवडणार का? याचा विचार व्हायला हवा.