मुंबई : मराठा आरक्षणाचे आंदोलन (Maratha Reservation Protest) आता उग्र होत असून दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारला जाणार आहे. हा अहवाल 13 पानी असून यातील काही महत्त्वाच्या बाबी 'एबीपी माझा'च्या हाती लागल्या आहेत. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi) प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल 'एबीपी माझा'च्या हाती लागला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. हा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल आणि त्याला मान्यता दिली जाईल. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होईल.
काय आहे शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज 13 पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज पाहिले त्यातून 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज आणि किती नोंदी आढळल्या याचा संपूर्ण चार्ट या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले आहेत. त्याची यादी देण्यात आली आहे ती खालील प्रमाणे :
1) महसुली अभिलेख
2) शैक्षणिक अभिलेख
3) कारागृह विभागाचे अभिलेख
4) सहजिल्हा तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी अभिलेख
5) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी अभिलेख
6) शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सेवा तपशील
7) जन्म मृत्यू रजिस्टर
8) राज्य उत्पादन शुल्क
9) पोलीस विभाग अभिलेख
10) भूमी अभिलेख
11) अधिकारी जात प्रमाणपत्र
12) शैक्षणिक अभिलेख व प्रवेश निर्गम उतारा
13) 1967 पूर्वीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक नोंदणी
वरील दस्तऐवजांवरील नोंदी तपासून 11 हजार 530 कुणबी असल्याचा नोंदी समितीला आढळून आलेल्या आहेत. या अहवालात काही जुने दस्तऐवजांचे फोटोही सादर करण्यात आलेले आहेत. या अहवालांच्या पुढील पानांवरती समितीने ज्या ज्या ठिकाणी भेटी दिलेले आहेत. त्या ठिकाणचे फोटोग्राफ आणि काही वर्तमानपत्रांच्या बातम्या जोडलेल्या आहेत
जी कागदपत्रे समितीला मिळालेली आहेत. त्या कागदपत्रांच्या यादीची अधिसूचना राज्य सरकार काढेल आणि त्या अधिसूचनेनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या कारवाईला सुरुवात होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.