मुंबई : जालन्यातील (Jalna) सराटी अंतरवलीमध्ये 14 ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच उद्या मनोज जरांगेंची (Manoj Jarange) भव्य सभा पार पडणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी सरकारला दिलेली मुदत ही पुढच्या दहा दिवासांमध्ये संपणार आहे. त्याचाच आधी अंतरवली सराटीमध्ये मनोज जरांगेंच्या सभेचं आयोजन करण्यात आलंय. तसेच या सभेची सध्या जय्यत तयारी सुरु करण्यात आलीये. तर 100 एकर वरील मैदान हे सभेसाठी सज्ज झालयं.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी गावात उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. या 40 दिवसांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मुदत यावेळी देण्यात आली आहे. तर, 14 ऑक्टोबरला सरकारला देण्यात आलेल्या मुदतीचे 30 दिवस पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या निमित्ताने अंतरवाली सराटी गावात 14 ऑक्टोबरला सभा आयोजित करण्यात आली आहे. पण त्याआधी मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्र दौरा केला. दरम्यान सराटी अंतरवलीमध्ये सभास्थळी कशी व्यवस्था असेल ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
अशी असेल सभास्थळी व्यवस्था
ही सभा 100 एकर ग्राऊंडवर घेण्यात येणार आहे. तर यासाठी 80 एकरवर पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलीये. तर या सभेसाठी दहा हजार स्वयंसेवक हे उपस्थित राहणार आहेत. दहा अग्निशमन दलाच्या गाड्या सभेच्या स्थळी उपस्थित असतील. यामध्ये 110 रुग्णवाहिका, त्यात 35 कार्डीयाक अम्ब्युलन्स असणार आहेत. तसेच 40 बेडस, 300 डॉक्टर, 300 नर्सिंग स्टाफ असेल. 12000 लिटरचे 50 पाणी टँकर या सभेच्या मैदानात असतील. 5 लाख पाणी बॉटल्स, 1000 लाऊड स्पीकर, 20 LED स्क्रीनची तयारी या सभेसाठी करण्यात आली आहे.
सरसकट मराठा आरक्षणाची मागणी
दरम्यान सरसकट मराठा आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगेंनी केलीये. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी उपोषणाची हाक दिली. त्यांच्या या उपोषणाची दखल मुख्यमंत्र्यासंह अनेक मोठ्या राजकिय नेत्यांनी देखील घेतली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेऊन सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली. तिच मुदत आता काही दिवसच उरले आहेत. त्याआधी त्यांच्या सभेतून ते कोणती महत्त्वाची घोषणा का याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.
तसेच आता मनोज जरांगे हे सरकारला दिलेली मुदत संपल्यानंतर कोणती भूमिका घेणार हे देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट मराठा आरक्षण देण्याची मागणीचा सरकार विचार का हे देखील पाहणं गरजेचं आहे.