Maratha Reservation : आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव मंजूर

Maratha Reservation : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज पहिल्या दिवशी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. 

Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण नाकारल्यानंतर पुन्हा आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीनं राज्य सरकारकडून पावलं उचलली जात आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Session) आज पहिल्या दिवशी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. 

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय

मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्याबाबतचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव विधानसभा व विधान परिषदेत मंजूर

एसईबीसी आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांना वयाच्या 43 वर्षांपर्यंतची सवलत तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय

2014 च्या ईएसबीसी कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे 11-11 महिन्यांच्या नियुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय

उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी 2014 च्या ईएसबीसी कायद्यांतर्गत झालेल्या सर्व नियुक्त्या कायम करण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र विधानसभा नियमांच्या नियम 110 अन्वये ठराव 

ठरावात म्हटलं गेलं की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 5 मे,2021 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील  लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६२) मधील कलम 2 (जे),कलम 4(1)(ए) आणि कलम 4(1)(बी) अवैध ठऱवितांना न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केलेली 50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही,असा निर्णय दिलेला असणे; ज्याअर्थी,केंद्र सरकारने 50% ची आरक्षणाची मर्यादा भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा करून शिथिल केल्याशिवाय मराठा समाजाला आपल्या राज्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण देणे अशक्य असणे; ज्याअर्थी, आपल्या राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता 50% आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करणे आवश्यक असणे, ज्याअर्थी,त्याबाबत केंद्र सरकारने सुयोग्य सांविधानिक तरतूद त्वरीत करणे आवश्यक असणे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र विधानसभा, याद्वारे माननीय न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयांमध्ये निश्चित केलेली आरक्षणाची 50%  इतकी मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करीत आहे.