HC Notice to Government : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) मोठी बातमी आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला जारी करण्यात आली आहे. सर्व प्रतिवाद्यांना 4 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी सहा आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा
आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण देऊ केल्याचा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी याविरोधात असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी केला आहे.
हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला नोटीस
राज्य सरकारनं दिलेलं 10 टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचं अधोरेखित करत त्यांचं आरक्षण फेटाळल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका
राज्य सरकारने दिलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गुणरत्न सदावर्तेंकडून दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा वाद हायकोर्टात राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाप्रकरणी सदावर्तेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून राज्य सरकारनं जारी केलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आलं आहे.
सगेसोयरे अध्यादेश लागू करण्याची मागणी
राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिलं आहे. मात्र, असं असलं तरी सगेसोयरेचा अध्यादेश लागू करण्याच्या मागणीवर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. मराठ्यांना ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आधीपासून जे आरक्षण मिळतं तेच मिळणार, ज्यांच्याकडे कोणत्याही नोंदी नाहीत, त्या सर्व मराठा समाजाला सरसकट स्वतंत्र आरक्षण मिळणार आहे.
मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण
विधिमंडळाच्या 20 फेब्रुवारीला झालेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी यापुढे होणाऱ्या नोकर भरतीप्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये 26 फेब्रुवारी 2024 पासून 10 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :