नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार नेमका कसला गोंधळ करत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी नेमका कोण खेळ करत आहे, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात एकीकडे मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वेगळीच याचिका कोर्टात दाखल केली. 9 सप्टेंबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्याच्या आधीच्या मराठा आरक्षण लाभावर परिणाम होणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं तेव्हा म्हटलं होतं. पण एमपीएससीच्या काही जागाचे निकाल जाहीर होऊन नियुक्त्या देणे मात्र बाकी होतं.
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाची आजची सुनावणी स्थगित; पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला
या नियुक्त्या कोरोनामुळे रखडल्याने काही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. एकीकडे आमच्या नियुक्त यांना परवानगी द्यावी ही याचिका सुप्रीम कोर्टात या विद्यार्थ्याने दाखल केली आहे. त्यावेळी तुमच्या सोबत राहू असा विश्वास सरकारने दिला होता. मात्र त्याच वेळी एमपीएससीने दुसरी याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. ज्यात हा निकाल रिवाईज करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी या निकालतला मराठा आरक्षण लाभ वगळण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाकडे एमपीएससीने मागितली आहे.
धक्कादायक म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही याचिका शुक्रवारीच कोर्टात दाखल झाली होती. आज जेव्हा सकाळी हा प्रकार उजेडात आला तेव्हा आपल्याला काही माहितीच नसल्याचा आव सरकार आणत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याबाबत बैठक घेऊन याचिका मागे घेण्यासंदर्भात सांगितलं. त्याबाबत सकाळी खूप धावाधाव झाली, अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फोनही गेले. त्यामुळे सरकारला अंधारात ठेवून एमपीएससीचे अधिकारी आपल्या मर्जीनं हा कारभार कसा करू शकतात आणि पाच दिवस उलटल्यानंतरही याचिका दाखल झाल्याचं सरकारला कसं कळत नाही हा प्रश्न आहे. निकाल रखडू नयेत यासाठी mpsc ने हे पाऊल उचललं असेल तरी मग मराठा लाभार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकार यात काहीच करू शकत नाही का हादेखील प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.
मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर
राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याची माहिती आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.