Maratha Reservation : मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणी सुरु होताच व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती सर्व पक्षकारांच्या वतीनं करण्यात आली. त्यानंतर मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली. आता 5 फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणी ऑनलाईन सुनावणी होणार की, प्रत्यक्ष सुनावणी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी पहिल्यांदा युक्तीवाद करण्यास सुरुवात केली. यासंपूर्ण युक्तीवादाचा कल हा मराठा आरक्षण प्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी याकडे होता. सुनावणीला सुरुवात होताच रोहतगी यांनी पहिल्यांदा यासंदर्भातच मागणी केली. रोहतगी म्हणाले की, "आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी." तसेच "याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत." असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात युक्तीवाद करताना आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितंल.
पाहा व्हिडीओ : मराठा आरक्षणाची आजची सुनावणी स्थगित; पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला
पक्षकारांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण जे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचं नेतृत्त्व करत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात सांगितलं की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्तित करण्यात येईल. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणाची आजची सुनावणी पूर्ण झाली. या सुनावणी दरम्यान अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले. मुकूल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल या दोन राज्य सरकारच्या वकीलांनी सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी केवळ मराठा आरक्षण प्रकरणी व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी हीच मागणी केली.
दरम्यान, आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली असून दोन आठवड्यांनी सुनावणी व्हर्च्युअल होणार की, प्रत्यक्ष होणार यासंदर्भाती निर्देश देण्यात येतील. तसेच यावेळीच एक तारिख निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचे प्रकरण वर्च्युअल पद्धतीने होणार की, प्रत्यक्ष हे 5 फेब्रुवारीलाच कळेल. शिवाय नियमित सुनावणी बाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती तारीख निश्चित करतं, हेदेखील त्याच दिवशी कळणार आहे.