मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) अवैध ठरवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासकीय सेवेत निवड झालेल्या 1553 उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. या उमेदवारांना अंतिम नियुक्ती मिळवण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. 9 सप्टेंबरपूर्वी मराठा आरक्षणाचा लाभ घेऊन अंतिम निवड झालेल्या पण नियुक्ती न मिळू शकलेल्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी केली जात होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रामुळे अनेकांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. नुकतेच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार त्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र दाखवण्याची गरज नाही. शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा मराठा समाजाच्या 1553 उमेदवारांना होणार आहे.
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर विविध स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या नव्हत्या. आता राज्य सरकारने त्यांना मोठा दिलासा देत हा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध पदांवरील परीक्षेत मराठा आरक्षण घेऊन निवडसूचीत असलेल्या 1 हजार 64 उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर समितीने मुख्यमंत्र्यांची यासंबंधित भेट घेतली होती.
मुख्यमंत्री शिंदे त्यावेळी म्हणाले होते की, "साधारणपणे 2 हजार 185 उमेदवार मराठा आरक्षण घेऊन शासन सेवेत रुजू होणार आहेत. यापैकी 419 उमेदवार शासन सेवेत रुजू झाले आहेत, तर 1 हजार 064 उमेदवारांना विविध विभागांमध्ये तत्काळ रुजू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. या नियुक्त्या करण्याबाबतचा अध्यादेश तातडीनं काढण्यात येईल. उर्वरित 702 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, तसेच विभाग यांच्यामार्फत विशेष मोहीम घेण्यात येईल."
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्थांना अधिक सक्षम करणार : मुख्यमंत्री
"येत्या काळात स्थापन करण्यात येणारी उपसमिती मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्थांना सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.", असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं.
ही बातमी वाचा: