अंबरनाथ: अंबरनाथ स्टेशन परिसरातून हातगाडी आणि फेरीवाले (Hawkers) यांना हटवण्यासाठी आणि बिजी छाया रुग्णालय ते पालिका परिसर तसेच स्टेशन परिसर अतिक्रमणापासून मोकळा करण्यासाठी मनसेने आंदोलन केलं. सामान्य नागरिकांची आणि रुग्णाची होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी मनसेने आंदोलन केलं, या आंदोलनात पालिका अधिकाऱ्यांना हातगाडी भेट देण्यात आली आहे. तसेच पालिकेला अतिक्रमण हटवण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
अतिक्रमण हटवण्यासाठी मनसे आक्रमक
अंबरनाथ स्टेशन पूर्व आणि पश्चिम परिसरात हातगाडी आणि फेरीवाले पुन्हा वाढले असून त्यांच्यामुळे रस्ता अडवला जात आहे. या हातगाड्यांमुळे नागरिक आणि प्रवाशांना मोठा त्रास होत आहे. अंबरनाथ पश्चिम स्टेशन परिसरातील साधारण वीस फूट अंतरामध्ये बिजी छाया शासकीय रुग्णालय ते पालिकेच्या इमारतीची भिंत आहे, त्याचप्रमाणे नोव्हेलटी मेडिकल आहे, त्याच भिंतींना लागून हातगाड्या आणि फेरीवाले मोठ्या प्रमाणात असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे.
स्टेशन परिसर लवकरात लवकर फेरीवालेमुक्त करा, अन्यथा खळखट्याक - मनसे
अंबरनाथमधील फेरीवाले आणि हातगाड्यांमुळे रुग्णवाहिन्या नेण्यासाठी अडथळा निर्माण होतो, याचाच विरोध मनसेने काही दिवसांपूर्वी देखील केला असून आक्रमक होत आंदोलनही केलं होतं. मनसेच्या आंदोलनानंतर पालिकेला जाग आली आणि हातगाडी तसेच फेरीवाले यांच्यावर कारवाई केली, मात्र पालिकेची कारवाई काही दिवसातच थंड पडल्याने मनसेने पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांचा आणि हातगाडीवाल्यांचा मुद्दा उचलून धरला आहे. हातगाडी आणि फेरीवाल्यांना स्टेशन परिसरातून हलवण्यात यावं यासाठी मनसेने पुन्हा एकदा आंदोलन केलं असून गुरुवारी (31 ऑगस्ट) मनसेने चक्क अतिक्रमण विभागातील पालिका अधिकाऱ्यांना हातगाडी भेट दिली आहे.
हायकोर्टानेही राज्य सरकारला विचारला सवाल
मुंबईसह राज्यभरातील फुटपाथवर होणारं फेरीवल्यांचं अतिक्रमण रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना आहे का? असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला विचारला आहे. हल्ली फुटपाथवर चालायलाच जागा नसल्यानं नाईलाजानं लोकांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यांवरून चालावं लागतं. मुंबईसारख्या शहरातील रस्त्यांवरचे फुटपाथही चालण्यायोग्य नसणं ही लाजिरवाणी बाब आहे, असे खडेबोल मुंबई महापालिका प्रशासनाला सुनावत न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील एका याचिकेची व्याप्ती वाढवत त्याचं जनहीत याचिकेत रुपांतर केलं आहे. त्यानुसार दाखल झालेल्या सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
हेही वाचा: