कोल्हापूर : मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला (Shinde-Fadanvis Government) ठणकावलं आहे. मागील मंत्रिमंडळात अजितदादा उपमुख्यमंत्री होते, मी देखील मंत्रिमंडळात होतो. मराठा आरक्षणाबाबत आता मुंबईत बैठक घेऊन उपयोग नाही. दादांना देखील कायदा कळतो, केंद्राने आता निर्णय घ्यायला पाहिजे.   केंद्र सरकारने त्यावेळी राज्याचे हातपाय बांधून टाकले होते, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे अशी एकनाथ शिंदे आणि आमची भूमिका होती. फडणवीस सरकारच्या काळात जो निर्णय झाला ती केवळ नागरिकांची दिशाभूल होती, अशा शब्दात अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणावरून हल्लाबोल केला आहे. 


मराठा ओबीसी यांच्यात वाद होऊ शकतो


मराठा आरक्षणावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, आता 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहिजे. मराठा ओबीसी यांच्यात वाद होऊ शकतो, पण असे वाद होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात काय घडतं हे त्यांचा अंर्तगत प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा गुंता वाढल्याने त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. महाराष्ट्रात काय बैठका घेता? आता दिल्लीत बैठक घेण्याची गरज आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. 


अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं की, मी हा मुद्दा जवळून हाताळला आहे. 50 टक्क्यांची अट काढली जात नाही तोपर्यंत हा मुद्दा सुटणार नाही. मी आरक्षणाच्या बाजूनं आहे, पण समाजाला झुलवत बसू नका. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा काढला, आणि पेढे वाटले. राज्याला अधिकार नसताना काहीच घडलं नसताना पेढे वाटले गेले. मुंबईला 10 बैठका बोलवा पण 50 टक्क्यांची अट काढल्याशिवाय काही होणार नाही. लोकांना फसवू नका, हे सर्व आता केंद्राच्या हातात आहे. 


शासन आपल्या दारी आलं, पण दरबारी कधी येणार?


अशोक चव्हाण म्हणाले की, फक्त गतिमान सरकार म्हटलं जातं पुढे काही होत नाही. शासन आपल्या दारी आलं पण दरबारी कधी येणार हा प्रश्न आहे. कोल्हापूरला अडीच महिने आयुक्त नाही. या शासनापेक्षा पतपेढी बरी चालली आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाही पाहिल्यास अवघड आहे. ग्रामीण भागातील संस्थांचा विकास झाला पाहिजे, सहकारी संस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होता कामा नये. नियंत्रण असलं पाहिजे, पण राजकीय हस्तक्षेप वाढवू नये. राजकीय हेतूनं अडवाडवी केली तर संस्थांचा उपयोग राजकारणासाठी होईल. 


इंडिया आघाडीच्या बैठकीकडे लक्ष 


इंडिया आघाडीवर बोलताना ते म्हणाले की, आमची एक तारखेला इंडियाची बैठक मुंबईत आहे. देशाला दिशा देण्यासाठी इंडिया आघाडी तयार आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी परिस्थिती आहे. मात्र, आम्ही सगळे एकत्र येऊन नवा पर्याय देऊ. नागरिकांनाही आघाडी आवडत आहे. घोषणा झाल्या, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कुठं आहे? सगळ्यात जास्त निधीच्या घोषणा या सरकारने केल्या, पण ग्राऊंडवर मात्र नागरिकांना काही मिळताना दिसत नाही. 


तोडफोड करून उमेदवार देतात आणि घराणेशाही नाही असं म्हणतात. आमच्याकडे निवडून येणाऱ्याला उमेदवारी देणार असा प्रकार आहे. राज्यात भाजपने किती तोडफोड केली आहे पाहत आहोत. आमच्या नव्या आघाडीचा धसका भाजपने घेतला आहे. जर तुमच्याकडे बहुमत आहे तर इतर पक्षातील नेत्यांची गरज का भासते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.


'इंडिया आघाडीत प्रकाश आंबेडकर यावे ही माझी वैयक्तिक भूमिका'


हे सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत नाही. या सरकारला लोकसभा आणि विधानसभा यावर परिणाम होईल अशी भीती सरकारला आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा झाल्याशिवाय या निवडणुका घेतात की नाही याबद्दल शंका आहे. इंडिया आघाडीत प्रकाश आंबेडकर यावे ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे, पण याबाबत वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील. ते इंडिया सोबत आले तर त्यांचा आघाडीला फायदा होईल.