मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या ( Mahavikas Aghadi government ) काळात मंजूर करण्यात आलेली अनेक कामे शिंदे सरकारच्या काळात रद्द करण्यात आली. यामध्ये राज्यातील जलसंधारण महामंडळातील 6191कोटीची कामे राज्यपालांमार्फत रद्द करण्यात आली आहेत. संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही रद्द झालेली कामे स्थगित दाखवून खोटी कागदपत्रे केली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या सहीने ही स्थगिती उठवली गेल्याचे दाखवली. त्यानंतर ही कामे पुन्हा सुरू करण्यात आली. हा सर्व प्रकार माहिती आधिकारांतर्गत उघड झाला आहे. हा सर्व प्रकार साताऱ्यातील सामाजिक कार्यकर्ते सुशिल मोरे यांनी माहिती अधिकारातून उघड केलाय.
सामाजिक कार्यकर्ते सुशिल मोरे यांनी आज साताऱ्यात पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली आहेत. मोरे यांनी मागवलेल्या माहितीतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सही असलेली कागदपत्रे समोर आली आहेत. त्या सह्या मुख्यमंत्री यांच्या नसल्याचा दावा मोरे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे शिंदे फडणविस सरकारच्या या स्थगितीच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. अस असताना रद्द कामाबाबत स्थगित असल्याचा उल्लेख करत मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याकडे टिपणी सादर केली होती. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील या कामाबाबत स्थगिती उठवण्यात यावी असा आदेशही दिलाय. यामध्ये राज्यपालांनी रद्द केलेल्या कामांना स्थगित असं दाखवून किंवा नवीन आदेश नसताना देखील मुख्य सचिव यांनी खोटी कागदपत्र मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केली आहेत.
दरम्यान, खोटी कागदपत्रं दाखवून मुख्यमंत्र्यांची फसवणूक करणाऱ्या मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी सुशांत मोरे यांनी केली आहे. याबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देखील सुशिल मोरे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिलाय.
महत्वाच्या बातम्या