Bombay High Court : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी शनिवारपासून (24 फेब्रुवारी 2024) आंदोलनाची हाक दिली आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाविरोधात डॉ. गुणरत्न सदावर्तेंची हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्या वतीनं जेष्ठ वकील विजय थोरात यांनी युक्तिवाद केला.
जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही - महाधिवक्ता
मनोज जरांगेंनी आता राज्यभरात तीव्र आंदोलनाची हाक दिली आहे. अश्याप्रकारे आंदोलनातून प्रशासन आणि जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही, असे सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. कोर्टाच्या निर्देशांनुसार मनोज जरांगेंनी वैद्यकीय उपचार घेतले आहेत, असेही सरकारी वकील म्हणाले.
प्रशासनाला भिती असेल तर त्यांनी रितसर नोटीस पाठवावी -
राज्य सरकारनं याचिकाकर्त्यांसाठी युक्तिवाद करू नये. आम्हाला प्रशासनानं कुठलीही नोटीस पाठवलेली नाही, मनोज जरांगे यांच्या वतीनं जेष्ठ वकील विजय थोरात यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. जरांगे हे उपोषणाला बसले आहेत, अद्याप कुठेही हिंसाचार झालेला नाही. प्रशासनाला भिती असेल तर त्यांनी रितसर नोटीस पाठवावी, असे ते म्हणाले.
बंद आणि तीव्र आंदोलनाची हाक मराठा आंदोलक समितीनं दिली आहे. मनोज जरांगे यांनी व्यक्ती म्हणून अशी घोषणा केलेली नाही, अशी माहिती मनजो जरांगेंचे वकील विजय थोरात यांनी माहिती दिली. राज्य सरकार याप्रकरणी हतबल झालीय, अशी परिस्थिती राज्यात कधीही नव्हती, असा दावाही यावेळी जरांगेंच्या वकिलांनी केला.
मनोज जरांगेंना बदनाम करण्याचा हा डाव आहे. त्यांचं आंदोलन हे सध्या शांततेतच सुरू आहे. राज्य सरकारला आंदोलनाचा विरोध आपल्या अंगावर घ्यायचा नाही. एखादा याचिकाकर्ता उभा करून ते कोर्टाकडून निर्देश मागत आहेत, असा आरोप जरांगेंचे वकील विजय थोरात यांनी केला.
याचिकाकर्ते सदावर्तेंनी काय युक्तीवाद केला ?
जरांगेंचा हा दावा चुकीचा आहे. कोर्टातील हमीनंतरही जरांगेंची चिथावणी सुरूच आहे. 24 फेब्रुवारीपासून त्यांनी राज्यभरात चक्काजाम आणि तीव्र आंदोलनाची हाक दिली आहे. मनोज जरांगेंनी मीडियात पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाचा सारा प्लान जाहीर केलाय, अशी माहिती याचिकाकर्ते सदावर्तेंनी कोर्टात युक्तिवाद केला.
कोर्ट काय म्हणाले ?
विरोध करण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे, मात्र त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही ही देखील तुमची जबाबदारी असल्याचं हायकोर्टानं मनोज जरांगे यांच्या वकिलांना सांगितलं.