Manoj Jarange, Maratha Reservation : मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) दिलेला लढा यशस्वी झाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील (Maharashtra News) मराठा बांधवांनी (Maratha Samaj) आंनदोत्सव साजरा केला. या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली ती, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी. तब्बल 5 महिने आणि 3 दिवस आरक्षणाच्या सर्व मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी झटत होते, अखेर राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाबाबतचा अध्यादेश त्यांच्याकडे सुपूर्द केला. आज मनोज जरांगे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचं दर्शन घेण्यासाठी रायगडमध्ये दाखल झाले आहेत. शिवरायांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर मनोज जरांगे आपल्या घरची म्हणजेच, आंतरवली सराटीची वाट धरणार आहेत. आणि तब्बल 5 महिने आणि 3 दिवसांनी मनोज जरांगे आपल्या घरी परतणार आहेत.
राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढल्यानंतर आज मनोज जरांगे रायगडावरील शिवरायांच्या समाधीचं दर्शन घेणार आहेत. आज पहाटे मनोज जरांगे रायगडमध्ये दाखल झाले आहेत. उद्या मनोज जरांगे त्यांच्या जालन्यातील आंतरवाली सराटीतल्या घरी जाणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगेनी आंतरवाली सराटीत 29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू केलं होतं. तेव्हापासून मनोज जरांगे यांनी एकदाही घरची पायरी ओलांडलेली नाही. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत घरी जाणार नसल्याचं जरांगे यांनी म्हटलं होतं. आता सरकरानं आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढल्यानं जरांगे यांच्या लढ्याला यश मिळालं आहे. त्यामुळे तब्बल 5 महिने 3 दिवसानंतर उद्या मनोज जरांगे आपल्या घरी जाणार आहेत. दरम्यान, अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याची घोषणा यावेळी मनोज जरांगेंनी केली आहे.
मराठा समाजासाठी सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात उच्च न्यायालयात कॅव्हेट
राज्य सरकारनं घेतलेल्या मराठा समाजाला कुणबी जात प्रामाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील याचिका सुनावणीला आल्यास न्यायालयानं एकतर्फी परस्पर कोणताही निर्णय देऊ नये, आपलीसुद्धा बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती करत जालन्यातील वकील राज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आज कॅव्हेट दाखल केलं आहे.
सरकारने जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केलं आहे. तशी अधिसूचनाही जारी केली, पण या अधिसूचनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यावर आमची बाजू ऐकून न घेताच याचिकेवर एकतर्फी निर्णय दिला जाऊ नये, अशी मागणी करत अॅड. राज पाटील यांनी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे.