मुंबई :  एसटी महामंडळाच्या (ST)  राज्य शासनात विलिनीकरण करावं या मागणीनंतर त्रिसदस्यी समितीनं तयार केलेला अहवाल आज विधिमंडळात मांडण्यात आला. या अहवलात  समितीनं विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली आहे. मात्र समितीच्या याच अहवालात  महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता किमान पुढील चार वर्ष शासनाने ST कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पगारासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीची महत्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. 


मागील अनेक वर्षांपासून एसटी सातत्याने तोटा सहन करत आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर आहे. त्यामुळे  सध्याची महामंडळाची आर्थिक स्थिती  आणि होणारा  तोटा लक्षात घेता काही कालावधीसाठीचा खर्च स्वत:च्या उत्पन्नातून भागविणे एसटीला शक्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. 


एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीनं दिलेला अहवाल आज विधानसभेत ठेवण्यात आला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला. दरम्यान, आजच्या दिवसाचं सभागहाचं कामकाज स्थगित झालं. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. एसटी विलनिकरणाच्या अहवालावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा होणार आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर अहवाल त्रिसदस्यीय समितीनं सादर तयार केला. एसटी कर्मचाऱ्यांचं विलिनीकरण शक्य नसल्याचं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं.  एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार  कमी आहे. तुटपुंज्या पगारात कुटुंब चालवणे एसटी कर्मचाऱ्यांना शक्य नाही. वेळेवर वेतन मिळत नाही, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. या शिफारसीमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार येत्या काळात वेळेत होणार आहे. 


संबंधित बातम्या : 



ST Strike: एसटी विलिनीकरणावर अद्याप निर्णय नाही, धोरणात्मक निर्णय असल्याने वेळ लागेल; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती



 





संपामुळे झालेले नुकसान कामगारांकडून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय नाही : एसटी महामंडळ