2022 वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास कटिबद्ध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत सुमारे 41 लाख इतक्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना" आणि "पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना" राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 52 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 2700 कोटी रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राची वेगाने प्रगती साध्य करण्याच्या हेतूने, विशेष उपाययोजना कार्यक्रम-2018 अंतर्गत 22,122 कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 89 सिंचन प्रकल्पांवर 13,422 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. "जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत", राज्यातील 15000 हून अधिक गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली आहेत. यात 5 लाखांहून अधिक कामे पूर्ण करण्यात आली असून त्याद्वारे 24.36 लाख टीसीएम इतकी पाणी साठवण क्षमता निर्माण होत आहे, असे ते म्हणाले.
"गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेअंतर्गत, 5,270 जलाशयांमधून 3.23 कोटी घनमीटर इतका गाळ काढण्यात आला असून 31,150 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे, असे ते म्हणाले. सर्वोत्तम अभिनव उपक्रमांपैकी एक उपक्रम म्हणून शासनाच्या "मागेल त्याला शेततळे" या योजनेला प्रधानमंत्री पुरस्कार मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 1.37 लाख इतकी शेततळी बांधण्यात आली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विधेयक संमत केले आहे हे सांगताना मला आनंद होत आहे. या अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील नागरिकांना, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण आणि सरकारी सेवेतील पदांवरील नियुक्त्यांकरिता आरक्षण देण्यात येईल. मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाचे काम सुरू असून अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक निर्माण करण्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत 3 लाख घरे पूर्ण
राज्य शासनाने, ग्रामीण भागातील बालकांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात, 13 शाळा या, "भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय शाळा" या नावाने सुरू झाल्या आहेत. आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या आणि पंडुरोगाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी "डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना" राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत 1.59 लाख इतक्या गरोदर महिलांना व स्तनदा मातांना लाभ देण्यात येत आहे. "2022 पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे" देण्याचे ध्येय गाठण्याच्या हेतूने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 10.50 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून 3 लाख घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत, असे ते म्हणाले.
सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविणार
पुणे येथे "खेलो इंडिया युथ गेम्स" चे यजमान पद स्वीकारून, 85 सुवर्ण, 62 रजत व 81 कांस्य अशी एकूण 228 पदके मिळवून महाराष्ट्र राज्य विजेता म्हणून उदयास आले आहे, हे सांगताना मला अभिमान वाटतो, असे ते म्हणाले. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुमारे 2.27 कोटी इतक्या कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. जनतेला सुरक्षित सायबर सेवा मिळावी, यासाठी राज्यात 44 सायबर प्रयोगशाळा व पोलीस ठाण्यांमार्फत एक सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.