‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार स्थानिक पर्यटकांमध्ये हेरिटेज टुरिझम अर्थात गडकिल्ले, ऐतिहासिक वास्तू यांच्या पर्यटन वाढले आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किल्ल्यांचं रुपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. महाराष्ट्रातील गड किल्ले हेरिटेज हॉटेलियर्स आणि हॉस्पिटॅलिटी चेन्सना भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत. या किल्ल्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने तीन सप्टेंबर रोजी निर्णय घेतला होता. संरक्षित स्मारकांच्या यादीमध्ये नसलेले आणि सरकारी जमिनीवर नसलेले राज्याच्या मालकीचे किल्ले भाड्याने देण्यास या नवीन धोरणांतर्गत एमटीडीसीला मंजुरी मिळाली आहे.
दरम्यान या निर्णयाचा राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर निषेध केला आहे. तर दुसरीकडे सोशल मीडियात देखील या विरोधात तरुणांचा विरोध पाहायला मिळत आहे.
विरोधी नेत्यांची टीका
सरकारचा हा निर्णय संतापजनक आहे. सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने करावासा वाटत आहे. जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं असल्याचा आरोप खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. विकास हवा पण गडकोटांचं पावित्र्य राखूनच हवा. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने इतिहासाशी प्रामाणिक राहून विकास करावा, अशी मागणी देखील कोल्हे यांनी केली आहे.
संताप अनावर होतो आहे. जिथून ऊर्जा मिळते. त्या वास्तू ह्या महाराष्ट्राच्या दैदिप्यमान इतिहासाच्या साक्षीदार आहेत त्या 2-4 लाखासाठी भाड्याने देणार आहेत. आधी शिवाजी राजांचा राजकीय वापर आणि आता त्यांच्या किल्ल्यांचा पैसा कमावण्यासाठी वापर होत असल्याचा आरोप आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो, असे म्हटले आहे. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे.
सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया
महाराष्ट्रातील गडकोट किल्ले आमच्या गौरवशाली आणि वैभवशाली इतिहाचे साक्षीदार आहेत. ते किल्ले महाराजांनी परकीय सत्तेकडून कोणते काँट्रॅक्ट करून नाहीत तर महाराजांचा गनिमी कावा आणि मावळ्यांच्या पराक्रमाने मिळवले आहेत. आणि तुम्ही खुशाल याचं टेंडर काढून ते भाड्याने देताय, हे एक शिवभक्त म्हणून कधीच खपवून घेतलं जाणार नाही, असं मंगेश दहिहंडे या तरुणाने म्हटले आहे.
तर मुख्यमंत्री साहेब डोकं ठिकाणावर आहे का? एवढाच जोर आला असेल तर वर्षा बंगला भाड्याने द्या. गडकोट किल्ले ही कुणाची जहागीर नाही. किल्ले संवर्धन करता येत नसेल तर भाडं तरी खाऊ नका, असे म्हणत शिवराज्य सेनेचे अॅड. हर्षवर्धन पाटील यांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
शिव-शंभूंचा आणि रयत-मावळ्यांचा पराक्रमी इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून होत असल्याचे तानाजी गलांडे यांनी म्हटले आहे.
व्याख्याते खंडू डोईफोडे यांनी म्हटले आहे की, मावळ्यांनी आपले रक्त सांडून हे स्वराज्य निर्माण केले. ज्या गडकोट किल्ल्यांमुळे महाराष्ट्राने वैभवशाली इतिहास पाहिला त्या महाराष्ट्रात गडकोट किल्ले भाड्याने देणे निषेधार्ह आहे. ज्यांनी शिवछ्त्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ सरकारला साथ असं म्हणत सरकार आणलं, त्यांनीच गडकोट भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतलाय हे दुर्दैव आहे.