Bhandara News भंडारा : ग्रामपंचायतला (Gram Panchayat) 15 लाखांपर्यंतची विकास कामं करण्याची मुभा होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं (High Court) 10 जुलैला निर्णय देताना ग्रामपंचायतीचे 15 लाखांपर्यंतच्या विकास कामांवर कात्री लावली आहे. त्यामुळं यानंतर ग्रामपंचायतीला आता केवळ तीन लाखापर्यंतची कामं करावी लागणार आहे. यामुळं राज्य सरकारनं या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात स्टे आणावा आणि राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्ववत 15 लाखांपर्यंत कामं करण्याची मुभा देण्यात यावी, यासाठी आता अखिल भारतीय महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटना आक्रमक झाली आहे.
काल, 15 ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारनं या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात स्टे आणावा, अशी मागणी सरपंच संघटनेनं केली होती. अन्यथा 16 ऑगस्टपासून राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतींना कुलूप बंद आंदोलन करू, असा इशारा सरपंच संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिला होता. त्यानुसार आजपासून राज्यभरातील ग्रामपंचायतींना कुलूप बंद आंदोलन करून या निर्णयाचा निषेध करण्याचा निर्धार सरपंच संघटनेनं केला आहे.
सरपंचांनी ग्रामपंचायतला ठोकले कुलूप
ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात येणाऱ्या 15 लाखापर्यंतच्या विकास कामांवर हायकोर्टाने कात्री लावली आहे. या विरोधात राज्य सरकारनं स्टे आणावा, अशी मागणी राज्यातील सरपंच संघटनेनं केली होती. मात्र, राज्य सरकारनं यावर कुठलीही भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप करून आजपासून राज्यभरातील संपूर्ण ग्रामपंचायतला कुलूप बंद करून आंदोलन करण्यात येत आहे. भंडारा जिल्ह्यातही या आंदोलनाचं पडसाद उमटलं असून जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील सरपंच संघटनांनी ग्रामपंचायत कुलूप लावले आहेत. जोपर्यंत तोडगा निघणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. ग्रामपंचायतला लावलेल्या कुलपाची चावी गटविकास अधिकाऱ्यांकडं सोपविण्यात आल्या आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या