Diwali Gift for ST Workers: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची (Maharashtra State Road Transport Corporation) दिवाळी (Diwali) गोड होणार आहे. एसटी महामंडळाच्यावतीने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पाच हजार रुपये दिवाळी भेट देण्यात येणार असल्याचे महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी भेटीसाठी राज्य सरकारने 45 कोटींची मदत जाहीर केली होती.  


एसटी महामंडळाने दिवाळी भेट देण्याचा निर्णय घेतला, या निर्णयाचा फायदा महामंडळाच्या 87 हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्वरूपात दिवाळीची भेट दिली जाते. गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना महामारीमुळे प्रवासी संख्या घटल्याने एसटीला आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीतही महामंडळाकडून यंदा सरसकट अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला 5 हजार रुपये दिवाळी भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली असल्याची माहिती व्यस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली. मागील वर्षी  दिवाळीच्या दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ, विलिनीकरण आदींसह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले होते. हे आंदोलन बरेच दिवस चिघळले होते. त्याच्या परिणामही एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर झाला होता. 


दरम्यान, याआधी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी 2500 रुपये आणि 5000 रुपयांची दिवाळी भेट देण्यात येत होती. यंदाच्या वर्षी मात्र कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची दिवाळी भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


दिवाळीनिमित्त एसटीची जादा वाहतूक 


दिवाळी आणि जोडून येणाऱ्या सुट्ट्यांचा कालावधी पाहता गावी किंवा पर्यटनासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने  यंदा राज्यभरात दिवाळीनिमित्त 1494 जादा ( बस गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जादा वाहतूक 21 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान चालवण्यात येणार आहे. 


राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार लवकर होणार 


राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्याचा पगार 21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दिवाळी येत आहे, त्यामुळे त्याच्या आधीच कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा हा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांपासून ते शिक्षण संस्था, महाविद्यालयं आणि इतर सर्वच कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.