ST Strike Updates : एसटी कामगार (ST Workers) संघटनेनं त्यांचं बेमुदत उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार आणि एसटी कामगार संघटना यांच्या काल (सोमवारी) रात्री चर्चा झाली, त्यानंतरच एसटी कामगार संघटनेनं उपोषण (Hunger Strike) मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात सरकारकडून कामगारांचा पगार आणि इतर आर्थिक भत्त्यांसंदर्भात एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आणि एसटीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी जवळपास 2 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.
सरकार आणि एसटी कामगार संघटनेतील चर्चा सकारात्मक झाल्यानंतर बेमुदत उपोषण मागे घेण्यात आलं आहे. राज्य सरकारकडून कामगारांचा पगार आणि इतर आर्थिक भत्त्यासंदर्भात समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व माहिती घेऊन आपला अहवाल तयार करणार आहे. या समितीला येत्या 60 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीनं दिलेल्या अहवालानंतर राज्य सरकार आणि कामगार संघटना एकत्र येऊन सर्व प्रश्नांवर निर्णय घेणार आहे. या समितीत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आणि एसटीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती एसटी कामगारांना 10 वर्षांसाठी सातवं वेतन आयोग देणं, कामगार करार थकबाकी, मूळ वेतनातील 5 हाजर रुपये, 4 हजार रुपये आणि अडीच हजार रुपयांमधील तफावती दूर करणं, सेवानिवृत्त कामगारांच्या देणींसंदर्भातला अहवाल सादर करणार आहे. तसेच, सप्टेंबर पेड इन ॲाक्टोबरच्या वेतनापासून महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 42 टक्के देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र कामगार एसटी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या काय?
- शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 42 टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह द्या
- सन 2018 पासूनची महागाई भत्याची थकबाकी द्या.
- माहे एप्रिल 2016 ते ऑक्टोबर 2021 ची वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी द्या.
- माहे एप्रिल 2016 ते सप्टेंबर 2021 पर्यंतची घरभाडे भत्त्याची थकबाकी द्या
- मूळ वेतनात जाहीर केलेल्या रु.5000, रु.4000 आणि रु.2500 रुपयांमुळे सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावती दूर करा
- राप कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांएवढे वेतन मिळण्यासाठी 10 वर्षांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करा.
- सन 2016-2020 च्या एकतर्फी जाहीर केलेल्या रु.4849/- कोटींमधील शिल्लक रक्कम त्वरीत द्या.
- गणवेशाचे कापड वाढीव शिलाई भत्त्यासह द्या.
- शिस्त आणि अपील कार्यपद्धतीचा भंग करुन देण्यात येणाऱ्या नियम बाह्य शिक्षा रद्द करा.
- अपहार प्रवण बदल्या रद्द करा.
- सण अग्रीम रु. 12500/- मूळ वेतनाची अट न लावता द्या
- आयुर्मान संपलेल्या बसेस चालनातून काढून टाका आणि स्वमालकीच्या लालपरी घ्या
- चालक-वाहक वेळापत्रकातील त्रुटी दूर करा.
- 10 ते 12 वर्षांपासून TTS वर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना TS वर घ्या.
- सेवा निवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दुर करा
- कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वप्रकारच्या एसटी बसेसमध्ये फरक न भरता मोफत पास सर्व प्रकारच्या गाड्यांमध्ये द्या
- सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना पती-पत्नीसह एक वर्षाचा फरक न भरता मोफत पास सर्व प्रकारच्या गाड्यांमध्ये द्यावा
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देय रकमा तात्काळ द्या.
दरम्यान, राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी 2021 मध्ये 54 दिवस संप केला होता. राज्य सरकारने मेस्मा लागू केला होता. अखेर हा संप मिटल्यानंतर कर्मचारी पुन्हा कामावर आले. परंतु ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुन्हा एकदा एसटी कामगारांनी बेमुदत उपोषणाची हाक दिल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढली होती. अखेर तूर्तासतरी प्रशासनाला यावर तोडगा काढण्यास यश आलं आहे. राज्य सरकारकडून समिती स्थापन केल्यानंतर एसटी कामगार संघटनेनं बेमुदत उपोषण मागे घेतलं आहे.