पुणे : महसूल खाते व्यवस्थित सांभाळता येत नसेल, तर विखे पाटील यांनी त्वरीत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेसने (Congress) नोंदणी आणि मुद्रांक विभागातील ढिसाळ कारभाराविरोधात आंदोलन केलं. नोंदणी आणि मुद्रांक विभागातील ढिसाळ कारभाराविरोधात वारंवार मागण्या करूनही नोंदणी महानिरीक्षक आणि महसूल मंत्री हे नोंदणीसाठी येणाऱ्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यास अपयशी ठरले आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे यांचा फ्लेक्स फोटो जाळून सोनवणे यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष माजी आमदार मोहन जोशी आणि आमदार रविंद्र धंगेकर यांनीदेखील आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कार्यकर्त्यांनी निदर्शने आणि घोषणाबाजी करत नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनावणे यांच्या निलंबनाची मागणी केली.
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील उपसचिव, सचिव कक्ष अधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, उपमहानिरिक्षक, सह जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांचे कामकाज सीसीटीव्ही कॅमेरा अंतर्गत जनतेसाठी खुले करावे. नोंदणी महानिरीक्षक यांचेकडील 53अ खालील प्रकरणांची शासनामार्फत चौकशी करावी आणि यास जबाबदार असलेले विधी अधिकारी यांना त्वरीत निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वादग्रस्त डीआयजी उदयराज चव्हाण यांच्यासह जिल्हा निबंधक म्हणून ठाणे शहर येथील कार्यकाळात कल्याण डोंबिवली भागातील 27 गावातील अनधिकृत बांधकाम दस्त नोंदणी प्रकियेची, तसंच त्यांच्या कालावधीची सह जिल्हा निबंधक पालघर येथील वसई विरार बोगस दस्त नोंदणीची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दुय्यम निबंधक आणि सह जिल्हा निबंधक यांच्यावर कलम 81 खाली गुन्हे दाखल करावेत आणि कलम 32 खाली शासनाचा महसूल बुडवणारे डीआयजी विजय भालेराव यांच्या औरंगाबाद येथील प्रकरणांची त्वरीत चौकशी करावी, अशा मागण्या घेऊन कॉग्रेस रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं.
राज्याचे महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस रोहन सुरवसे पाटील यांनी नोंदणी विभागातील अनागोंदी कारभाराविरोधात सातत्याने निवेदने दिली, पाठपुरावा केला. मात्र महसूल मंत्र्यांनी या संदर्भात कोणतीही दखल घेतली नाही. तसेच, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नाही. महसूल खाते व्यवस्थित सांभाळता येत नसेल, तर विखे पाटील यांनी त्वरीत राजीनामा द्यावा, अशा शब्दांत त्यांनी निषेध दर्शवला.
पुणे शहर अंतर्गत बोगस एनए ऑर्डर, बोगस भोगवटा प्रमाणपत्रे या दस्तांच्या अनुषंगाने नोंदणीकृत दस्तांची अँटी करप्शन मार्फत चौकशी करून यांत दोषी असणाऱ्या दुय्यम निबंधक व सेवानिवृत्त सह जिल्हा निबंधक यांच्यावर कलम 81 खाली गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आमदार रविंद्र धंगेकरांनी केली आहे.