अमरावती : "मागासवर्गीय असल्याने पोलिसांनी आपल्याला पाणी दिलं नाही. जातीवरुन माझा पोलीस ठाण्यात छळ केला. मला बाथरुमही वापरु दिलं नाही," असा आरोप करत खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्राची दखल घेत लोकसभा सचिवालयाने राज्य सरकारला 24 तासांमध्ये अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान नवनीत राणा यांनी आपल्या जातीचा उल्लेख केल्यानंतर अनेकांनी त्यांना त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याची आठवण करुन दिली. तर शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी तर बोगस जात प्रमाणपत्र असणाऱ्या खासदारांनी पुन्हा लोकसभेला निवडून येऊन दाखवावं, असं आव्हानच दिलं. मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर हनुमान चालीसाचं वाचन यावरुन सुरु झालेला वाद आता जातीच्या मुद्द्यावर जाऊन पोहोचला आहे.
पण नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राचं प्रकरण नेमकं काय आहे हे जाणून घेऊया.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच मुंबई हायकोर्टाने जातप्रमाणपत्र 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं असून त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हायकोर्टाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्याता आली होती.
शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं.
त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याव्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावल्या. सद्य स्थितीत या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असून येणाऱ्या काळात त्यावर निकाल अपेक्षित आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
Navneet Rana Case : राणा दाम्पत्याची जामिनासाठी धावाधाव; आज सत्र न्यायालयात अर्ज करणार