Maharashtra Politics : मागील काही महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोरील सुनावणी संपली असून शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. मतभेद व्यक्त केले म्हणजे पक्षाविरोधात बंड केलं असं होत नाही असा मुद्दा आज शिंदे गटाने मांडला.
आज सुनावणीला घटनापीठासमोर सुनावणीस सुरुवात झाली तेव्हा अॅड. हरीश साळवे यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायालय पुन्हा बोलावू शकत नाही असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत, भाग घेण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार संबंधित आमदारांना आहे. पण ह व्यवस्था आणि न्यायालय शक्तीहीन नाहीत. अपात्र ठरलेल्या आमदारांमुळे विश्वासदर्शक मताचा भंग झाल्याचे आढळल्यास त्यानंतर कोर्टाचा हस्तक्षेप योग्य ठरेल असेही साळवे यांनी म्हटले. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांसमोर अन्य लोकांना आमंत्रित करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नव्हता असेही साळवे यांनी म्हटले.
नीरज किशन कौल यांनी म्हटले की, ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेऊ न देता सुप्रीम कोर्टानेच अपात्रतेबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष एकत्र आणि परस्परावलंबी आहेत. हे वेगळे करता येत नाहीत. मतभेद हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. ते विधिमंडळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात असेही कौल यांनी म्हटले. "आमचा मुद्दा एवढाच आहे की वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे आणि त्याला निवडणूक आयोगानेही मान्यता दिली आहे. एका बैठकीला हजर राहिले नाहीत म्हणून आमदारांना नोटीस पाठवली गेली आणि त्यावर उपाध्यक्षांनीही केवळ दोन दिवस अवधी दिला. जे नियमांच्या विरोधात आहे. पक्षांतर्गत नाराजी हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. पक्षांतर्गत नाराजीनंतर जे प्रस्ताव तयार झाला तो राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता, असेही कौल यांनी घटनापीठाला सांगितले.
ज्येष्ठ वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी म्हटले की, महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून शिवसेनेत असंतोष निर्माण झाला होता. हा असंतोष 21 जून रोजी उफाळून आला. त्यानंतर पुन्हा एकत्र येणं अशक्य झालं असल्याचे जेठमलानी यांनी घटनापीठाला सांगितले. विधानसभा उपाध्यक्षांनी नबाब रेबिया प्रकरणातील निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा मुद्दा जेठमलानी यांनी उपस्थित केला. शिंदे गटात फूट पाडायची होती. त्यासाठी आधी 16 आमदारांना नोटीस देण्यात आली. पण सरकार आल्यानंतर त्यांनी 39 आमदारांचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईसाठी 14 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक होतं. मात्र एवढा वेळ दिला नव्हता असेही जेठमलानी यांनी सांगितले.
शिंदे गटाचे वकील अॅड. मनिंदर सिंह यांनी म्हटले की, निवडून आलेल्या सदस्याचा एक अधिकार हाही असतो की तो त्याच्या पक्षाविरोधात आवश्यकता भासल्यास बोलू शकतो. फक्त पक्षशिस्त किंवा पक्षाला सहन करावी लागणाऱ्या नाचक्कीच्या नावाखाली हा अधिकार नाकारता येऊ शकतो का? असा सवाल त्यांनी केला. मनिंदर सिंग यांनी नबम रेबिया, किहितो आणि इतर काही प्रकरणांचा दाखला दिला.
उद्या काय होणार?
आता, बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्ष प्रकरणी अॅड. तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू मांडणार आहेत. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल हे रिजॉइंडर मांडतील. सत्तासंघर्षाची सुनावणी उद्याच संपण्याची शक्यता आहे. घटनापीठाकडून निकालाची तारीखही उद्याच जाहीर होऊ शकते.