Maharashtra Political Crisis: आज भाजपचा (BJP) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) नैतिकता, लोकशाही आणि राजकीयदृष्ट्या पराभव झाला असल्याची प्रतिक्रिया सत्तासंघर्ष प्रकरणात ठाकरेंची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी दिली आहे. आज सुप्रीम कोर्टात घटनापीठाने दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले आहे. या दोन्ही निकालात भाजपचा नैतिकदृष्ट्या पराभव झाला असल्याचे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले.
दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार आणि आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात घटनापीठाने आपला निकाल सुनावला. या निकालानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आपली सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, आज भाजपाचा अनेक आघाड्यांवर पराभव झाला आहे.
लोकशाही मूल्य, राजकीय, नैतिकदृष्ट्या पराभव झाला आहे. तर, दिल्ली आणि महाराष्ट्राच्या प्रकरणात लोकशाही मूल्यांचा विजय झाला असल्याचे त्यांनी म्हटले.
भाजपकडून सातत्याने देशाच्या संघराज्य रचनेवर हल्ला सुरू आहे. दिल्ली प्रकरणाच्या निकालातून दिल्ली सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून केंद्र सरकारला झटका बसला असल्याचे सिंघवी यांनी म्हटले.
लोकशाहीमध्ये राज्य कसं चालवू नये हा भाजपला सुप्रीम कोर्टाने सांगितले असल्याचा टोला सिंघवी यांनी लगावला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश ठाकरे गटाच्या बाजूने असल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्देशाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निकालानुसार, व्हीप हा राजकीय पक्षांचा असतो विधिमंडळ पक्षाचा नाही हे स्पष्ट झाले. शिंदे गटाने जारी केलेला व्हीप हा बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाला मान्यता दिली ते बेकायदेशीर ठरवले असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. बहुमत चाचणीचा आदेश चुकीचा होता. विधानसभा अध्यक्षांना आता अपात्रेतवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. हा निर्णय त्यांना तातडीने घ्यावा लागणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांनीबेकायदेशीर व्हीपला मंजुरी दिली आणि कायदेशीर व्हीपला फेटाळून लावले असल्याचे सिंघवी यांनी म्हटले.
आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे भाजपचा खरा चेहरा उघड पडला असल्याचे सिंघवी यांनी म्हटले. आता आमदारांच्या अपात्रतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र. भाजपकडून आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत कसा उशीर होईल, यासाठी जोर लावला जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.