Maharashtra MLAs Disqualification : महाराष्ट्रातील सत्ता नाट्य संपले असले तरी दुसरीकडे कायदेशीर लढाई अद्याप संपली नाही. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शनिवारी आणि रविवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांना विश्वासमत सिद्ध करावे लागणार आहे. या दरम्यानच विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून सु्प्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय, अपात्रतेची नोटिस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील अॅड. कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत.
आजच सुनावणीची मागणी का?
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील एक गट आणि भाजप यांनी एकत्र येत राज्यात सत्ता स्थापन केली आहे. राज्यपालांनी या आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या बहुमत चाचणीनंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवड होऊ शकते. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय नव्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर होऊ शकतो. नव्या अध्यक्षांकडून शिवसेनेला धक्का बसण्याची शक्यत आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई न झाल्यास शिवसेनेच्या फुटीर गटाला अधिकृत शिवसेनेचा गट म्हणून मान्यता मिळेल. त्यामुळे शिवसेनेसोबत असलेल्या 16 आमदारांसमोर अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. अन्यथा या फुटीरगटासोबत जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: