Ajit Pawar Challenge to Government : पुणे (Pune) जिल्ह्यातील खासगी हिल स्टेशन लवासा प्रकरणी (Lavasa) विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सरकारला चॅलेंज दिलं आहे. राज्यातील यंत्रणा कामाला लावा आणि चौकशी करा असं म्हटलंय. अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
लवासा प्रकरणी अजित पवारांचे सरकारला आव्हान
अजित पवारांनी सरकारला आव्हान देत म्हटलंय की, माझी मागणी आहे, सगळ्या यंत्रणा तुमच्याकडे आहेत. तुम्ही लगेचच केंद्रीय तसेच राज्यातील यंत्रणा कामाला लावा आणि चौकशी करा. आम्हाला काही अडचण नाही असं म्हटलंय. तसेच लोकायुक्त कायद्याचं आम्ही स्वागत करू, त्यातील योग्य अयोग्य काही बाबी आहेत का? ते पाहू चर्चा करू, जर काहीं चुकीचं असेल तर नक्कीच आम्ही त्याला विरोध करु असंही म्हटलंय
'बेळगाव प्रश्नी लोकांना कोणी केलं प्रोत्साहित?'- अजित पवार
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी अजित पवार म्हणाले, बेळगाव प्रश्न कोर्टात असताना कोणी लोकांना प्रोत्साहित केलं. कोणी ट्विट केलं हे सर्वांना माहिती आहे. हे अधिवेशन तीन आठवड्यांचं घ्यावं ही आमची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. विदर्भाचे प्रश्न असतील महागाई असतील बेरोजगारी असेल. हे मुद्दे महत्त्वाचे असताना महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे मुद्दे पुढे केले जात आहेत.
"राज्यपालांना त्यांच्या वक्तव्यासंदर्भात हटवलंच पाहिजे"
अजित पवारांनी राज्यपालांवर निशाणा साधताना म्हटलंय, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपनेच प्रयत्न केले. हे आता सिद्ध झालं आहे. संजय राऊत यांनी काय व्हिडीओ ट्विट केला माहिती नाही. मात्र, आम्ही जो मोर्चा काढला, त्याचं कारण महापुरुषांचा सातत्यानं होणारा अपमान हे कारण आहे. राज्यपालांना त्यांच्या वक्तव्या संदर्भात हटवलंच पाहिजे. याचे कारण, मुद्दाम जाणून बुजून ही भूमिका घेतली जाते का? असा आम्हाला संशय आहे असं पवार म्हणाले.
महाराष्ट्र एकीकरण मेळाव्याबाबत अजित पवार म्हणाले...
गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांची जी बैठक झाली होती. त्या बैठकीत कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येण्या जाण्यासाठी कोणालाही बंदी घातली जाऊ नये असं सांगण्यात आलं होतं. असं असताना आज बंदी का घालण्यात आली? प्रत्येक भारतीयाला भारतातील कोणत्याही भागात जाण्याचा संविधानाने अधिकार दिला आहे. त्यामुळे अशी कुणालाही बंदी घालता येत नाही. हुकूमशाही इथे नाही. केंद्राने तत्काळ यामध्ये लक्ष द्यायला हवं. बैठक होऊन चार दिवस होत नाही आणि त्यानंतर असं मत व्यक्त होणे योग्य नाही.