Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षात आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. याबरोबरच सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेतील बंडखोर 16 आमदारांना दिलासा दिला आहे. बंडखोर आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. असे असले तरी आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने सगळेच प्रश्न संपलेले नाहीत असे चित्र आहे.
बंडखोर आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलासा मिळाला आहे. परंतु, दुसरीकडे गटनेतेपदाच्या वादावर आज सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे परिस्थिती जैसे थे राहिली आहे. गटनेतेपदाच्या वादावर सुनावणी न झाल्यामुळे विधिमंडळ गटनेतेपदी अजय चौधरी कायम आहेत.
न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता होती. परंतु, आता 11 जुलै पर्यंत परिस्थिती जेसे थे राहण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीनंतर आता राजकीय वर्तुळात अनेक शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. त्यातीलच एक शक्यता म्हणजे शिंदे गट सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ शकतो. असे झाले तर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देतील.
शिंदे गटाने सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले आणि राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करायला लावले तर गटनेते अजय चौधरी आणि प्रतोद सुनील प्रभू सर्व आमदारांना व्हीप काढतील. शिवाय सरकारवर विश्वास व्यक्त करण्याचा हा व्हीप काढला जाईल. आमदार व्हीपच्या विरोधात गेले तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई अटळ आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयानंतर देखील आणखी काही प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहेत अशीच सध्याची परिस्थिती आहे.
महत्वाच्या बातम्या